प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रयी पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर, बिचौलियों के कारण होने वाले रिसाव को समाप्त कर और लक्षित कल्याण वितरण सुनिश्चित कर भारतीय शासन में एक प्रगतिशील बदलाव का प्रतीक है। तथापि, संरचनात्मक सीमाएँ इसकी प्रभावशीलता को बाधित करती हैं।

प्रौद्योगिकीय और प्रशासनिक बाधाएँ:
आधार प्रमाणीकरण की विफलताएँ, डिजिटल विभाजन और सीडिंग त्रुटियाँ गंभीर अपवर्जन त्रुटियाँ उत्पन्न करती हैं, जैसा कि झारखंड और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में PDS राशन कार्डों के निरस्तीकरण में देखा गया। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) नेटवर्क और अंतिम छोर की संपर्कता की कमियाँ अंतरण में विलंब का कारण बनती हैं, जिससे मनरेगा (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) के अंतर्गत सुभेद्य श्रमिक और पीएम-किसान के अंतर्गत किसान गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ:
गहरी वित्तीय निरक्षरता और बैंक खातों पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को कमज़ोर करते हैं। पुराने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आँकड़ों पर निर्भरता भी गलत समावेशन और अपवर्जन को बनाए रखती है।

यद्यपि DBT मूलतः प्रगतिशील है, इसकी वास्तविक सफलता डिजिटल दक्षता को मानव-केंद्रित सुरक्षा उपायों के साथ जोड़कर अपवर्जन रोकने में निहित है।

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