लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधानिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरु

Question

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधानिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है ? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

UPSC Answer Check · Accepted Answer

संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 80-81 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्धारित प्रारूप में, प्रतिभूति जमा और न्यायालय शुल्क के साथ, निर्वाचन याचिका निर्वाचन की तिथि से 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। इसकी सुनवाई एकल न्यायाधीश करता है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ—प्रकटीकरण, निरीक्षण और साक्षियों को समन करना—प्राप्त होती हैं। एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफ़िसर (1952) में यह माना गया कि अनुच्छेद 329(ख) के अंतर्गत किसी निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है।

धारा 100 के अंतर्गत निर्वाचित घोषित प्रत्याशी का निर्वाचन शून्य होगा यदि (क) निर्वाचन की तिथि पर वह संविधान, RPA या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अर्हित नहीं था या निरर्हित था; (ख) उसके द्वारा, उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, या उसकी अथवा अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया; या (ग) कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया। निर्वाचन तब भी शून्य होगा यदि निर्वाचित प्रत्याशी के संबंध में परिणाम किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति, उसके हित में किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा भ्रष्ट आचरण, किसी मत की अनुचित प्राप्ति, इनकार या अस्वीकृति अथवा किसी शून्य मत की प्राप्ति, या संविधान, अधिनियम या नियमों के अनुपालन न होने से तात्विक रूप से प्रभावित हुआ हो। धारा 101 के अंतर्गत न्यायालय याचिकाकर्ता या किसी अन्य प्रत्याशी को विधिवत निर्वाचित भी घोषित कर सकता है। कुलतार सिंह बनाम मुख्तियार सिंह (1965) ने भ्रष्ट आचरणों की व्याख्या की; मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) ने निर्वाचन याचिकाओं के दायरे को स्पष्ट किया।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष धारा 116क के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उसका निर्णय अंतिम होता है; अनुच्छेद 226 और 32 उसे प्रभावित नहीं कर सकते। यह समयबद्ध, विशिष्ट प्रक्रिया चुनौतियों को परिभाषित कानूनी आधारों तक सीमित रखकर चुनावी शुचिता की रक्षा करती है।

आदर्श उत्तर

इस उत्तर की जाँच कैसे होगी

मूल्यांकन रूब्रिक

ज़रूर शामिल करें

इनसे अंक कटते हैं

इनसे अंक बढ़ते हैं

अतिरिक्त अंक

उत्तर का ढाँचा

अंक कहाँ कटते हैं

ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए

सामान्य अध्ययन पेपर II (2022) से और प्रश्न