राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए । विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा…

संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की असाधारण विधायी शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति विधि-निर्माण की समानांतर धारा नहीं, बल्कि विशिष्ट संवैधानिक शर्तों के अधीन एक आपातकालीन तंत्र है:

अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आवश्यक शर्तें पहला, इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य विधानमंडल (या द्विसदनीय विधानमंडल में दोनों सदन) सत्र में न हो। दूसरा, राज्यपाल का समाधान होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। तीसरा, कुछ अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों के बिना प्रख्यापित नहीं किए जा सकते, विशेषकर जब समान उपबंधों वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती। अंत में, प्रत्येक अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए और वह पुनः समवेत होने से छह सप्ताह बाद, या विधानमंडल द्वारा अननुमोदित किए जाने पर उससे पहले, प्रवर्तन में नहीं रहता।

पुनः प्रख्यापन की वैधता विधानमंडल के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संसदीय लोकतंत्र को विफल करता है। डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायी संवीक्षा के बिना यांत्रिक पुनः प्रख्यापन शक्ति का छद्म प्रयोग और संवैधानिक प्रक्रिया का विध्वंस है।

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पुष्टि की कि पुनः प्रख्यापन "संविधान के साथ कपट" है। न्यायालय ने माना कि यद्यपि राज्यपाल के व्यक्तिनिष्ठ समाधान में सहज रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता, किंतु अध्यादेश शक्ति का प्रयोग और विधानमंडल में रखे बिना पुनः प्रख्यापन का कोई भी प्रतिरूप न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

न्यायिक परीक्षणीयता 44वें संविधान संशोधन (1978) ने राज्यपाल के समाधान के न्यायिक पुनर्विलोकन पर 38वें संशोधन द्वारा लगाई गई रोक हटा दी, अतः समाधान और पुनः प्रख्यापन का कोई भी प्रतिरूप, दोनों न्यायालय में परखे जा सकते हैं।