आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए । (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

आदर्श आचार संहिता (MCC) एक स्वैच्छिक संयम से विकसित होकर वह प्रमुख ढाँचा बन गई है जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनावी आचरण का विनियमन करता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ECI निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है; MCC, यद्यपि सांविधिक नहीं है, इसी संवैधानिक अधिदेश का विस्तार बन गई है। इसकी शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनावों में एक स्वैच्छिक संहिता के रूप में हुई, 1962 और 1968 में ECI ने इसे सभी दलों को परिचालित किया, 1979 में इसका विस्तार हुआ, 1991 में इसे व्यापक रूप से संशोधित किया गया, और बाद में 2010 के बाद के डिजिटल व सोशल मीडिया दिशानिर्देशों तथा AI-जनित कृत्रिम मीडिया और डीपफ़ेक पर ECI की 2024 की परामर्शिकाओं के माध्यम से इसका विस्तार हुआ।

इस विकास ने ECI को एक निष्क्रिय निर्णायक से सक्रिय नियामक में बदल दिया। यह निर्देश जारी कर सकता है, मीडिया कवरेज और सभाओं को प्रतिबंधित कर सकता है तथा पुलिस सहायता ले सकता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधनों और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेपों ने संहिता को अर्ध-सांविधिक बल प्रदान किया है (चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से इसका लागू होना भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल, 2001 में सहमति से तय हुआ)। एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) में न्यायालय ने माना कि मुफ़्त उपहार भ्रष्ट आचरण नहीं हैं और उनका विनियमन संसद का विषय है, किंतु ECI को चुनाव घोषणापत्रों पर दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया। अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमचेन (2017) में न्यायालय ने माना कि प्रत्याशियों या मतदाताओं के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील RPA की धारा 123(3) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण है, जिससे सांप्रदायिक उत्तेजना रोकने के ECI के कर्तव्य को बल मिला।

फिर भी MCC का गैर-सांविधिक स्वरूप इसकी प्रवर्तनीयता को सीमित करता है; ECI प्रत्याशियों को निरर्हित नहीं कर सकता, और मतदान के महत्वपूर्ण चरणों में शिकायतों के निपटारे में देरी निवारक प्रभाव को कमज़ोर करती है। विस्तारित शक्तियाँ अतिक्रमण और चयनात्मक प्रवर्तन की चिंताएँ भी उत्पन्न करती हैं।