कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की…

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), मनरेगा (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) और पीएम-किसान जैसे कल्याणकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण सुरक्षा-जाल और उपभोग-सहायता प्रदान करते हैं। तथापि, ये वंचना के संरचनात्मक कारणों के बजाय उसके लक्षणों को कम करते हैं, जो मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी जैसे वृहद् आर्थिक चरों से गहराई से जुड़े हैं।

प्रतिगामी कर के रूप में मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति ग़रीबों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जो अपने व्यय का 45% से अधिक आवश्यक खाद्य पदार्थों पर करते हैं। उच्च उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खाद्य मुद्रास्फीति परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति को क्षीण करती है, नकद अंतरण के प्रभाव को निष्प्रभावी करती है और पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा पर व्यय में कटौती के लिए बाध्य करती है, जिससे बहुआयामी ग़रीबी गहरी होती है।

संरचनात्मक बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की प्रवृत्तियाँ लगातार बनी चुनौतियों को रेखांकित करती हैं: उच्च युवा बेरोज़गारी, निम्न महिला श्रम बल भागीदारी और कृषि में व्यापक प्रच्छन्न बेरोज़गारी। रोज़गारविहीन संवृद्धि की परिघटना संरचनात्मक रूपांतरण को सीमित करती है। यद्यपि सार्वजनिक निर्माण-कार्य की गारंटियाँ सामाजिक आघात-अवशोषक का कार्य करती हैं, वे सतत, उत्पादक और औपचारिक रोज़गार-सृजन का विकल्प नहीं हो सकतीं।

वृहद् आर्थिक संबंध और कल्याण की सीमाएँ कल्याण मुख्यतः उपभोग-समरूपण (consumption smoothing) प्रदान करता है, जबकि मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी का प्रबंधन उत्पादन और वास्तविक आय को बढ़ाता है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक कठोरताएँ प्रायः पारंपरिक फ़िलिप्स वक्र समझौते को सीमित करती हैं, जिससे मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ़्लेशन) का जोखिम उत्पन्न होता है, जहाँ लागत-जनित उच्च मुद्रास्फीति अल्प-रोज़गार के साथ सह-अस्तित्व में रहती है। अनियंत्रित मूल्य-दबाव मज़दूरी-मूल्य चक्र और राजकोषीय दबाव को जन्म दे सकते हैं, जो अंततः राज्य की कल्याणकारी व्यय-क्षमता को सीमित करते हैं।

कुशल प्रबंधन के नीतिगत उपकरण वंचितों की सेवा के लिए कल्याण को कुशल वृहद् आर्थिक प्रबंधन के साथ समन्वित करना आवश्यक है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) को लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के माध्यम से मुद्रास्फीति-अपेक्षाओं को स्थिर करना चाहिए, जिसके पूरक के रूप में खाद्य लॉजिस्टिक्स का आपूर्ति-पक्षीय प्रबंधन हो। साथ ही, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं, MSME सहायता और स्किल इंडिया के माध्यम से औद्योगिक नीति को श्रम-प्रधान विनिर्माण को गति देनी चाहिए, ताकि सुभेद्य परिवार कल्याण-निर्भरता से सतत आर्थिक गतिशीलता की ओर बढ़ सकें।