क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती…

मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता सामुदायिक भागीदारी को घटा सकती है, किंतु यह परिणाम स्वतः नहीं होता; यह सहायता की संरचना पर निर्भर करता है।

जब विकास का वित्तपोषण सशर्त अनुदानों से होता है, तो दाता ऐसी नीतिगत शर्तें—राजकोषीय समेकन, बाज़ार उदारीकरण, क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य—थोप सकते हैं जो स्थानीय प्राथमिकताओं की उपेक्षा करती हैं। ऐसी शर्तें स्वामित्व-भाव को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि समुदायों से बाहरी रूप से परिभाषित परियोजनाओं को आकार देने के बजाय उन्हें लागू करने को कहा जाता है। राज्य एजेंसियों या बड़े NGO के माध्यम से धन प्रवाहित करने वाला ऊपर से नीचे का क्रियान्वयन ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थाओं को हाशिये पर डाल सकता है, जिससे लाभार्थियों के प्रति जवाबदेही घटती है। भारत में, बाहरी वित्तपोषित जलागम या आजीविका परियोजनाएँ कभी-कभी लाभार्थी मानदंड पहले से तय कर देती हैं, जिससे ग्राम सभा का विचार-विमर्श सीमित होता है और स्वामित्व-भाव कमज़ोर पड़ता है। सहायता-प्रभावशीलता पर बहस, जो पेरिस घोषणा और बुसान साझेदारी में प्रतिबिंबित है, स्वीकार करती है कि जब सहायता राष्ट्रीय और स्थानीय प्रणालियों को दरकिनार करती है, समानांतर रिपोर्टिंग ढाँचे बनाती है और स्थानीय विचार-विमर्श के बजाय अनुपालन को पुरस्कृत करती है, तब वह भागीदारी को क्षीण करती है।

तथापि, दाता-निर्भरता अनिवार्य रूप से भागीदारी को क्षीण नहीं करती। दाता-समर्थित समुदाय-संचालित विकास, जैसे विश्व बैंक के CDD मॉडल, तब स्थानीय आवाज़ को सुदृढ़ कर सकते हैं जब धन का हस्तांतरण हो और निर्णय अनुच्छेद 243क के अंतर्गत ग्राम सभाओं में लिए जाएँ; भारत की पंचायती राज से जुड़ी ग्रामीण विकास योजनाएँ भी यही तर्क दर्शाती हैं जब स्थानीय निकाय नियोजन पर नियंत्रण रखते हैं। NGO-मध्यस्थ परियोजनाएँ भी क्षमता-निर्माण कर सकती हैं, यद्यपि वे ज़मीनी विचार-विमर्श का स्थान पेशेवर पैरवी को दे सकती हैं।

अतः ख़तरा बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि उनकी संरचना में है। भागीदारी तब संरक्षित रहती है जब दाता स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप चलें, मौजूदा संस्थाओं का उपयोग करें, पारदर्शी धन-प्रवाह सुनिश्चित करें और समुदायों को परिणामों की निगरानी करने दें। ऐसी स्थितियों में दाता-सहायता सामुदायिक अभिकर्तृत्व को विस्थापित करने के बजाय उसकी पूरक बन सकती है।