स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21क को क्रियान्वित करता है, ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन हासिल किया। तथापि, इसने मुख्यतः आपूर्ति-पक्षीय प्रावधानों को लक्षित किया और नियमित उपस्थिति तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम परिणामों के लिए माँग-पक्षीय व्यवहारगत प्रोत्साहन विकसित करने में अपर्याप्त रहा।

आपूर्ति-अधिदेश बनाम माँग-पक्षीय प्रेरणा
अधिनियम ने संरचनात्मक आगतों—जैसे छात्र-शिक्षक अनुपात, अवसंरचना मानदंड और धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत 25% EWS कोटा—को अत्यधिक प्राथमिकता दी। इससे माँग-पक्षीय प्रेरणा के साथ असंतुलन उत्पन्न हुआ। पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन), निःशुल्क गणवेश और छात्रवृत्ति जैसे भौतिक प्रोत्साहन प्रायः स्कूली शिक्षा के उत्प्रेरक के बजाय मात्र सुरक्षा-जाल का कार्य करते हैं। शिक्षा के दीर्घकालिक प्रतिफल के प्रति अभिभावकों में जागरूकता के बिना, विशेषकर हाशिये के समुदायों में, ये वित्तीय प्रोत्साहन न तो विद्यालय छोड़ने की दर रोक पाते हैं और न ही अधिगम में संलग्नता बढ़ा पाते हैं।

विकृत प्रोत्साहन और जवाबदेही की कमी
सांविधिक अनुत्तीर्ण न करने की नीति (2019 के संशोधन से पहले, जिसने राज्यों को कक्षा 5 और 8 में परीक्षा पुनः शुरू करने की अनुमति दी; केंद्र ने दिसंबर 2024 में अपने विद्यालयों के लिए यही कदम उठाया) एक विकृत हतोत्साहन के रूप में कार्य करती रही। आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान के बारे में जन-जागरूकता अभियानों के अभाव में स्वचालित पदोन्नति ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की जवाबदेही को कमज़ोर किया तथा कक्षा-उन्नति को वास्तविक दक्षता-अर्जन से अलग कर दिया।

प्रोत्साहन और जागरूकता को जोड़ना
राज्य-स्तरीय पहलें इस संबंध की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। बिहार की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना इसलिए सफल हुई क्योंकि इसने भौतिक प्रोत्साहन को बालिकाओं की गतिशीलता और शिक्षा हेतु सामुदायिक लामबंदी से जोड़ा। वहीं दिल्ली के चुनौती कार्यक्रम ने शैक्षणिक समूहन को सक्रिय अभिभावक-शिक्षक संवाद से जोड़कर अधिगम-स्तर के संक्रमण को लक्षित किया।

प्रोत्साहनों को जागरूकता से जोड़ने के सुधार
RTE की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा नीति में व्यवहारगत अर्थशास्त्र को शामिल करना होगा। सूचना आधारित 'नज' (nudges), विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) का पुनरुद्धार और माताओं के समूहों की लामबंदी सामुदायिक स्वामित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिससे प्रोत्साहन-आधारित प्रणालियाँ निरंतर ठहराव और मापनीय अधिगम परिणामों में प्रभावी रूप से परिवर्तित हो सकें।

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