'सुशासन' से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, 10 अंक) (b) ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशा

Question

(a) 'सुशासन' से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

(b) ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, संस्थागत अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) 10

UPSC Answer Check · Accepted Answer

(a) सुशासन और ई-गवर्नेंस से लाभार्थियों को कितना लाभ हुआ

सुशासन वह शासन है जो सहभागी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील, न्यायसंगत, प्रभावी और विधि के शासन से बँधा हो — संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताई गई आठ विशेषताएँ। इसकी कसौटी यह है कि नागरिक तक क्या पहुँचता है।

ई-गवर्नेंस ने काफ़ी मदद की है:
रिसाव में कमी: जन धन–आधार–मोबाइल के ज़रिए DBT से लाभ सीधे खातों में जाते हैं, और लाभार्थी सूचियों से अपात्र नाम हटाने से बड़ी बचत हुई है।
पहुँच: कॉमन सर्विस सेंटर, UMANG और डिजिलॉकर गाँव तक प्रमाणपत्र और सेवाएँ पहुँचाते हैं; e-NAM और पीएम-किसान सीधे किसानों तक पहुँचते हैं।
पारदर्शिता: GeM ख़रीद और सार्वजनिक डैशबोर्ड विवेकाधिकार घटाते हैं; CPGRAMS शिकायतों पर नज़र रखता है।
स्वास्थ्य: CoWIN ने दो अरब से अधिक टीके लगवाए और प्रमाणित किए।

सीमाएँ भी वास्तविक हैं: बायोमेट्रिक विफलता और कनेक्टिविटी की कमी ने गरीबों को राशन और मज़दूरी से वंचित किया है, और बुज़ुर्गों तथा महिलाओं में डिजिटल साक्षरता कम है। ई-गवर्नेंस तभी पूरी तरह सहायक है जब ऑफ़लाइन विकल्प और शिकायत-निवारण साथ हों।

(b) कमज़ोर वर्गों के लिए ऑनलाइन पद्धतियों के नैतिक प्रश्न

ऑनलाइन बैठकें, स्वीकृतियाँ, कक्षाएँ और टेलीमेडिसिन समय और लागत बचाते हैं और दूर-दराज़ तक पहुँचते हैं। कमज़ोर वर्गों के लिए इनसे नैतिक प्रश्न उठते हैं:
समता और पहुँच: उपकरण, डेटा और कौशल का डिजिटल अंतर गरीबों, ग्रामीणों, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों और अनेक महिलाओं को बाहर कर देता है, और सुविधा बाधा बन जाती है।
सूचित सहमति और स्वायत्तता: मरीज़ और विद्यार्थी शायद न समझें कि वे स्क्रीन पर किस बात पर सहमति दे रहे हैं।
निजता: स्वास्थ्य और व्यक्तिगत डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और पुट्टास्वामी निर्णय के निजता के अधिकार के तहत सुरक्षा चाहिए।
गुणवत्ता और देखभाल: दूरस्थ निदान लक्षण चूक सकता है; ऑनलाइन शिक्षण वह ध्यान खो देता है जिसकी कमज़ोर विद्यार्थियों को ज़रूरत है।
जवाबदेही: जब प्रणाली गलती करे तो उत्तर कौन देगा?

मिश्रित (हाइब्रिड) व्यवस्था, CSC और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहायता-प्राप्त पहुँच, और स्पष्ट सहमति तथा डेटा नियम ऑनलाइन पद्धतियों को न्यायसंगत बनाते हैं।

आदर्श उत्तर

(a) सुशासन और ई-गवर्नेंस से लाभार्थियों को कितना लाभ हुआ

(b) कमज़ोर वर्गों के लिए ऑनलाइन पद्धतियों के नैतिक प्रश्न

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