गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य-सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? (उत्तर 250 शब्दों में…

गंगा घाटी भारत का अन्न-भंडार है, इसलिए गिरता भूजल-स्तर सीधे खाद्य-सुरक्षा के लिए ख़तरा है। उत्तर-पश्चिमी सिंधु-गंगा पट्टी में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) के आकलन पंजाब में भूजल दोहन-स्तर 150% से अधिक और हरियाणा में लगभग 136% बताते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर लगभग 60% है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनेक इकाइयों को अति-दोहित या गंभीर श्रेणी में दिखाते हैं, जहाँ जल-स्तर कई मीटर नीचे जा चुका है और कुछ इकाइयों में प्रति वर्ष 30–70 सेमी गिर रहा है। इससे धान-गेहूँ एकल-फ़सल प्रणाली पर दबाव पड़ता है, जो इसी पट्टी में केंद्रित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित ख़रीद का आधार है। जल-स्तर गिरने के साथ गहरे बोरवेल और पंपिंग की बढ़ती लागत खेती की लागत बढ़ाती है, जिससे MSP और अंततः खाद्य-मूल्य तथा सब्सिडी-बिल बढ़ते हैं। कम उपज और ऊँची पंपिंग लागत सबसे पहले छोटे किसानों को प्रभावित करती है, जिससे आय में गिरावट, ऋणग्रस्तता और संकटजन्य प्रवासन होता है, जो ग्रामीण माँग और श्रम-उपलब्धता को घटाता है।

पूर्वी गंगा मैदान एक भिन्न विषमता दर्शाते हैं: बिहार और बंगाल में पुनर्भरण-क्षमता अधिक है, किंतु सिंचाई अवसंरचना कमज़ोर है, इसलिए वहाँ जल-तनाव मानसूनी अनिश्चितता और भूजल-आधारित बोरो (ग्रीष्मकालीन) धान से और बढ़ जाता है; उथले जलभृतों में आर्सेनिक प्रदूषण स्वास्थ्य-जोखिम भी जोड़ता है। मोटे अनाजों और दालों की खेती में गिरावट आहार-विविधीकरण को कमज़ोर करती है; सूखा-प्रभावित ज़िलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अधिकार डगमगा सकते हैं, जिससे पोषण-सुरक्षा संकट में पड़ती है।

अग्रवर्ती संबंध इस जोखिम को और बढ़ाते हैं। ताप-विद्युत संयंत्र और उद्योग उन्हीं क्षीण जलभृतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन मृदा-नमी घटाकर एक धनात्मक प्रतिपुष्टि उत्पन्न करता है—सूखी मिट्टी से वाष्पीकरणीय शीतलन कम होता है, तापमान बढ़ता है और भूमि और सूखती जाती है।

आगे की राह है—धान-गेहूँ पर निर्भरता घटाना, सूक्ष्म-सिंचाई और वर्षा-जल संचयन का विस्तार, जलभृतों का पुनर्भरण, मोटे अनाजों/दालों की ओर विविधीकरण, दोहन-स्तर संबंधी मानदंडों को लागू करना, और MSP, ख़रीद तथा NFSA वितरण को भूजल की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना; साथ ही फ़सल बीमा, मृदा-नमी निगरानी और माँग-पक्षीय जल-मूल्य निर्धारण को सुदृढ़ करना, तथा शहरी और ग्रामीण आहार की रक्षा के लिए तनावग्रस्त ज़िलों में समय पर खाद्यान्न ख़रीद सुनिश्चित करना।