सामान्य अध्ययन पेपर IV — प्रश्न 11
इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण, जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर…
इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण, जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के साथ-साथ भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। गाँवों का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किए गए हैं। सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल अथवा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाते हैं। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहाँ उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिसे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। जिलों को, किसानों को शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार हो जाएँगे।
एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए।
हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन-सी उचित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं ?
जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
With the summer heat being exceptionally severe this year, the district has been facing severe water shortage. The District Collector has been mobilizing his subordinate officials to conserve the remaining water reserves for preventing the district from plunging into acute drinking water crisis. Along with an awareness campaign for conserving water, strict measures have been taken for stopping the over-exploitation of ground-water. Vigilance teams have been deployed to tour the villages and find the farmers who are drawing water from deep borewells or from the river reservoir for irrigation. The farmers are agitated by such action. A delegation of farmers meets the District Collector with their issues and complains that while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amounts of water through deep borewells for their industrial processes. The farmers allege that their administration is anti-farmer and corrupt, being bribed by the industry. The district needs to placate the farmers as they are threatening to go on a prolonged protest. At the same time, the District Collector has to deal with the water crisis. The industry cannot be closed as this would result in a large number of workers being unemployed.
Discuss all options available to the District Collector as a District Magistrate.
What suitable actions can be taken in view of mutually compatible interests of the stakeholders ?
What are the potential administrative and ethical dilemmas for the District Collector ?
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 250 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
(क) ज़िला मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध विकल्प
विधिक रूप से, ज़िला मजिस्ट्रेट दुर्लभ आपूर्ति को विनियमित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का प्रयोग कर सकता है, क़ानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत आदेश जारी कर सकता है, BNSS की धारा 152 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133) के अंतर्गत पर्यावरणीय उपद्रव का निवारण कर सकता है, आवंटन-आदेशों में पेयजल को प्राथमिकता दे सकता है, और अवज्ञा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 188) लागू कर सकता है। प्रशासनिक रूप से, ज़िला मजिस्ट्रेट केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनधिकृत बोरवेलों को सील कर सकता है, विभेदक जल-मूल्य निर्धारण और कोटा-आधारित राशनिंग लागू कर सकता है, और समझौता-आधारित समाधान के लिए एक बहु-हितधारक ज़िला जल समिति गठित कर सकता है।
(ख) हितधारकों के परस्पर अनुकूल समाधान
आजीविका और उद्योग के बीच संतुलन के लिए प्रशासन औद्योगिक इकाइयों को पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के उपयोग और चरणबद्ध उत्पादन-पालियों को अनिवार्य कर सकता है, जिससे मीठे पानी का दोहन घटे। पारदर्शी, सार्वजनिक रूप से प्रकट जल-अंकेक्षण भ्रष्टाचार संबंधी धारणाओं को दूर करेगा। किसानों के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट कम पानी वाली फ़सलें अपनाने पर फ़सल-बीमा कवरेज दे सकता है और सूक्ष्म-सिंचाई को बढ़ावा दे सकता है। संस्थागत रूप से, महाराष्ट्र की पानी पंचायत और हरियाणा के सुखोमाजरी मॉडलों पर आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन स्थापित किया जाना चाहिए, साथ ही जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पारंपरिक जल-निकायों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।
(ग) प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ
प्रशासनिक: क़ानून के शासन को बनाए रखना बनाम व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन से निपटना; औद्योगिक समझौतों की वाणिज्यिक गोपनीयता बनाए रखना बनाम सूचना के अधिकार के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करना; और राजनीतिक दबाव में व्यक्तिगत करियर-जोखिम को कम करना बनाम लोक-हित की सेवा करना।
नैतिक: उपयोगितावादी समग्र कल्याण (कारख़ानों की नौकरियाँ बचाना) बनाम रॉल्सवादी न्याय (सुभेद्य सीमांत किसानों की रक्षा); किसानों के बुनियादी अस्तित्व के प्रति सार्वजनिक न्यासीय कर्तव्य बनाम उद्योगों के प्रति संविदात्मक दायित्व; और अडिग व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा बनाम प्रशासनिक सुविधा।
गांधीवादी न्यासिता और सहभागी जल-शासन पर आधारित सक्रिय दृष्टिकोण आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखते हुए संसाधनों का न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करता है।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: मूल्यांकन सहित सटीक विधिक और प्रशासनिक विकल्प, समान प्रवर्तन और पारदर्शिता वाली संतुलित कार्रवाइयाँ, और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत प्रशासनिक व नैतिक दुविधाएँ।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- (क) ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में ज़िला कलेक्टर के पास उपलब्ध सभी विकल्पों की चर्चा कीजिए।
चर्चा कीजिए— भूमिका → 3-4 आयाम → उदाहरण → संतुलित समापन
ज़रूर शामिल करें
- विधिक शक्तियाँ: BNSS धारा 163 निषेधाज्ञा, BNSS धारा 152 उपद्रव संबंधी आदेश, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूखा/आपदा शक्तियाँ, अवज्ञा पर BNS धारा 223
- भूजल विनियमन: CGWA/राज्य भूजल कानून के अंतर्गत अनधिकृत बोरवेलों पर कार्रवाई, औद्योगिक दोहन का मीटरिंग और सीमा-निर्धारण, पेयजल को प्राथमिकता
- प्रशासनिक: जल-राशनिंग और टैंकर आपूर्ति, ज़िला जल समिति, शिकायत-सुनवाई, उद्योग पर भी समान सतर्कता
- प्रत्येक विकल्प (उद्योग बंद करना, सबको छूट, संतुलित विनियमन) का परिणामों सहित मूल्यांकन
इनसे अंक कटते हैं
- केवल दमनात्मक विकल्प
- उद्योग के दोहन की उपेक्षा
- मूल्यांकन के बिना विकल्प
इनसे अंक बढ़ते हैं
- SPCB और राज्य सरकार से समन्वय
- अविश्वास दूर करने हेतु संवाद रणनीति
- फ़सल-हानि पर आपात राहत
अतिरिक्त अंक
- महाराष्ट्र/अन्य राज्यों के भूजल अधिनियमों का संदर्भ
- (ख) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों में सामंजस्य बिठाने वाली कार्रवाइयाँ सुझाइए।
सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- उद्योग पर समान प्रवर्तन: दोहन का अंकेक्षण, पुनर्चक्रित जल/ZLD अनिवार्य, संकट में औद्योगिक दोहन घटाना या चरणबद्ध करना
- पारदर्शिता: भ्रष्टाचार के आरोपों के समाधान हेतु सार्वजनिक जल-अंकेक्षण और आँकड़ों का प्रकटीकरण
- किसानों को सहायता: सुरक्षात्मक सिंचाई-अनुसूची, कम पानी वाली फ़सलों की सलाह, क्षतिपूर्ति/बीमा, सूक्ष्म सिंचाई
- सहभागी शासन: जल उपयोगकर्ता समूह, पानी पंचायत जैसी साझेदारी, पुनर्भरण और तालाब पुनरुद्धार (जल शक्ति अभियान, अटल भूजल)
इनसे अंक कटते हैं
- केवल एक पक्ष के हित वाले समाधान
- पारदर्शिता का कोई उपाय नहीं
- अस्पष्ट 'पानी बचाओ'
इनसे अंक बढ़ते हैं
- ग्राम जल-अवसंरचना हेतु उद्योग का CSR
- दीर्घकालिक जल-बजटिंग
- विवाद-समाधान तंत्र
अतिरिक्त अंक
- सफल स्थानीय जल-साझेदारी मॉडल का उदाहरण
- (ग) ज़िला कलेक्टर के समक्ष संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ पहचानिए।
विश्लेषण कीजिए— भूमिका → कारण → प्रभाव → हितधारक/संबंध → आगे की राह
ज़रूर शामिल करें
- प्रशासनिक: कानून-प्रवर्तन बनाम आंदोलन-प्रबंधन; पेयजल बनाम सिंचाई बनाम उद्योग आवंटन; सीमित आँकड़े और क्षमता
- नैतिक: किसानों की आजीविका बनाम श्रमिकों की नौकरियाँ; उपयोगितावादी बनाम रॉल्सीय न्याय; भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच निष्पक्षता
- व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और राजनीतिक दबाव; पारदर्शिता बनाम गोपनीयता
- अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक स्थिरता (अंतर-पीढ़ीगत समता)
इनसे अंक कटते हैं
- दुविधाओं के स्थान पर समस्याओं की सूची
- एकपक्षीय प्रस्तुति
- नैतिक शब्दावली नहीं
इनसे अंक बढ़ते हैं
- लोक न्यास सिद्धांत का उपयोग
- आंदोलन से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता
- सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही
अतिरिक्त अंक
- प्लाचीमाडा या ऐसे ही मामले का संदर्भ
"चर्चा कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Lay the issue out from more than one side — how it arose, what is claimed for it, what is held against it, and where it now stands. UPSC attaches discuss to broad topics with several live dimensions, so coverage of the dimensions earns more than the strength of your opinion.
उत्तर का ढाँचा
Set the issue up → the case as it is made → the case against → the dimension both sides leave out → where the balance now lies
अंक कहाँ कटते हैं
Listing facts with no thread between them, or arguing one side throughout and calling it a discussion.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर IV (2024) से और प्रश्न
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