सामान्य अध्ययन पेपर IV — प्रश्न 8
रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और…
रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं/चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोजगार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था।
यह पाया गया कि राज्य में बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिए वे कमजोर और आसान लक्ष्य थे।
डीआईजी रैंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोजगार लोगों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि उक्त (नया) समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
राज्य सीआईडी और साइबर सेल को एक निश्चित/विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार युवाओं से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन/समूह ने संपर्क किया है। समय की मांग है कि तेजी से कार्यवाही की जाए और इन तत्वों/योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए।
साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन हर दिन 6-8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोजगार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों (उनके संपर्क वालों) से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है, यहां तक कि उनमें से कई ने अपने वॉट्सऐप और फेसबुक, आदि पर राष्ट्र-विरोधी ट्वीट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फंस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे हैं। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों की अति आलोचना करने वाली थीं और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाले और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली थीं।
उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
आप मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सके?
उपर्युक्त परिदृश्य में, पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे?
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
Raman is a senior IPS officer and has recently been posted as D.G. of a state. Among the various issues and problems/challenges which needed his immediate attention, the issue relating to recruitment of unemployed youth by an unknown terrorist group, was a matter of grave concern.
It was noted that unemployment was relatively high in the state. The problem of unemployment amongst graduates and those with higher education was much more grave. Thus they were vulnerable and soft targets.
In the review meeting taken by him with senior officers of DIG Range and above, it came to light that a new terrorist group has emerged at the global level. It has launched a massive drive to recruit young unemployed people. Special focus was to pick young people from a particular community. The said organisation seemed to have the clear objective of utilising/using them for carrying out militant activities. It was also gathered that the said (new) group is desperately trying to spread its tentacles in his state.
A definite/reliable intelligence tip was received by the State CID and Cyber Cell that a large number of such unemployed youth have already been contacted by the terrorist outfit/group through social media and local communal organisations and other contacts. The need of the hour was to act swiftly and to check these elements/designs before they assume serious proportions.
Discrete inquiries made by the police, through the Cyber Cell, revealed that good numbers of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram and Twitter. On an average, many of them were spending 6-8 hours each day, using electronic devices/internet, etc. It also came to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing the messages received from certain persons, allegedly the contact persons of that global terrorist group. Their social media accounts revealed their strong affinity to such groups inasmuch as many of them started forwarding anti-national tweets on their WhatsApp and Facebook, etc. It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hyper-critical of the government's initiatives, policies and subscribing to extreme beliefs and promoting extremism.
What are the options available to Raman to tackle the above situation?
What measures would you suggest for strengthening the existing set-up to ensure that such groups do not succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state?
In the above scenario, what action plan would you advise for enhancing the intelligence gathering mechanism of the police force?
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 250 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
यह मामला युवा बेरोज़गारी, ऑनलाइन कट्टरीकरण और एक समुदाय को निशाना बनाने वाले वैश्विक आतंकी नेटवर्क का मिश्रण है। रमन की प्रतिक्रिया भर्ती करने वालों के प्रति दृढ़, किंतु सुभेद्य युवाओं के प्रति मानवीय और विधिसम्मत होनी चाहिए।
(क) रमन के पास उपलब्ध विकल्प
- प्रवर्तन-प्रधान दृष्टिकोण: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हिरासत। इससे नेटवर्क शीघ्र बाधित हो सकता है, किंतु शिक्षित युवाओं के अलगाव और चरमपंथी प्रचार को बल मिलने का जोखिम है।
- क्रमिक प्रतिक्रिया (वरीय): लक्ष्यों का वर्गीकरण—भर्ती करने वालों और संचालकों पर मुक़दमा चलाना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क के अंतर्गत सामग्री हटवाना तथा आसूचना ब्यूरो (IB) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से समन्वय करना; जिन युवाओं ने केवल सामग्री देखी या आगे भेजी, उन्हें परामर्शदाताओं, परिवारों और सामुदायिक बुज़ुर्गों की सहायता से ग़ैर-हिरासती कट्टरता-उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल करना (जैसे महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ते का कार्यक्रम); और राज्य कौशल मिशन तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से उन्हें कौशल और रोज़गार से जोड़ना।
- सुरक्षा-उपाय: आनुपातिक कार्रवाई (पुट्टस्वामी) करना और डी.के. बसु निर्णय के सुरक्षा-उपायों का पालन करना, ताकि किसी एक समुदाय पर कलंक न लगे।
(ख) मौजूदा ढाँचे का सुदृढ़ीकरण
- समय पर पहचान और संयुक्त कार्रवाई के लिए पुलिस तथा उच्च शिक्षा, श्रम और समाज कल्याण विभागों का एक राज्य कट्टरता-निरोधी कार्यबल।
- विश्वास पुनर्निर्मित करने के लिए केरल की जनमैत्री सुरक्षा की तर्ज़ पर सामुदायिक पुलिसिंग, युवा क्लब और परिसर-संपर्क।
- विश्वसनीय शिक्षकों, प्रभावशाली व्यक्तियों और धार्मिक विद्वानों के साथ इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर प्रति-विमर्श अभियान।
- शिकायत प्रकोष्ठ तथा तीव्र, पारदर्शी भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाएँ, ताकि वह निराशा कम हो, जिसका भर्ती करने वाले लाभ उठाते हैं।
(ग) आसूचना-संग्रह की कार्य-योजना
- तकनीकी और मुक्त-स्रोत आसूचना: साइबर प्रकोष्ठ को मुक्त-स्रोत आसूचना (OSINT) और नेटवर्क-विश्लेषण उपकरणों से युक्त साइबर कमांड सेंटर में उन्नत करना, जो वैध अवरोधन नियमों के अंतर्गत कार्य करे।
- मानवीय आसूचना: मोहल्लों, परिसरों और स्थानीय संगठनों में बीट पुलिसिंग और विश्वसनीय संपर्कों को पुनर्जीवित करना; कट्टरीकरण के आरंभिक संकेत पहचानने के लिए सिपाहियों को प्रशिक्षित करना।
- एकीकरण: संचालकों और वित्त की वास्तविक-समय साझेदारी और अंतर-राज्यीय ट्रैकिंग के लिए राज्य बहु-एजेंसी केंद्र, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), केंद्रीय बहु-एजेंसी केंद्र और नैटग्रिड (NATGRID) का उपयोग करना।
- विशेषीकृत क्षमता: विशेष शाखा में प्रशिक्षित विश्लेषकों, भाषाविदों और डिजिटल-फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञों वाली एक विचारधारा-निरोधी इकाई, जिसके परिणामों की नियमित समीक्षा हो।
सटीक आसूचना, विधिसम्मत पुलिसिंग और आर्थिक समावेशन को मिलाकर रमन भर्ती-नेटवर्क को तोड़ सकता है और राज्य के युवाओं को लोकतांत्रिक मुख्यधारा में बनाए रख सकता है।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: तर्कसंगत क्रमिक चयन सहित मूल्यांकित विकल्प, मूल-कारण व समुदाय-आधारित सुदृढ़ीकरण उपाय, और एकीकृत, विधिसम्मत आसूचना योजना।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- (क) रमन के पास उपलब्ध विकल्प बताइए।
चर्चा कीजिए— भूमिका → 3-4 आयाम → उदाहरण → संतुलित समापन
ज़रूर शामिल करें
- केवल-प्रवर्तन विकल्प (UAPA/BNS के अंतर्गत सामूहिक हिरासत): अलगाव सहित लाभ-हानि
- क्रमिक विकल्प: भर्तीकर्ताओं/संचालकों पर मुक़दमा; सामग्री हटवाना (IT अधिनियम धारा 69क); IB/NIA से समन्वय; परिवारों और समुदाय के साथ सुभेद्य युवाओं का परामर्श और कट्टरता-उन्मूलन
- सामाजिक-आर्थिक संबंध: जोखिमग्रस्त युवाओं हेतु कौशल और रोज़गार कार्यक्रम
- सुरक्षा-उपाय: वैधता, आनुपातिकता, किसी समुदाय की प्रोफ़ाइलिंग नहीं, डी.के. बसु मानदंड; कारणों सहित सर्वोत्तम विकल्प की अनुशंसा
इनसे अंक कटते हैं
- सांप्रदायिक प्रोफ़ाइलिंग
- केवल बल-आधारित विकल्प
- विकल्पों का कोई मूल्यांकन नहीं
इनसे अंक बढ़ते हैं
- उदाहरण: महाराष्ट्र ATS का कट्टरता-उन्मूलन, केरल की पहलें
- सोशल मीडिया मंचों की भूमिका
- मीडिया संवाद रणनीति
अतिरिक्त अंक
- विकल्पों का मूल्यांकन-मैट्रिक्स
- (ख) ऐसे समूहों के विरुद्ध मौजूदा ढाँचे को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए।
सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- अंतर-विभागीय कट्टरता-निरोधी कार्यबल (पुलिस, शिक्षा, श्रम, समाज कल्याण)
- सामुदायिक पुलिसिंग और विश्वास-निर्माण; धार्मिक और नागरिक समाज के नेताओं से संवाद
- मंचों पर प्रति-विमर्श और डिजिटल साक्षरता; परिसर-संपर्क
- मूल कारणों का समाधान: रोज़गार, शिकायत निवारण, पारदर्शी भर्ती
इनसे अंक कटते हैं
- केवल निगरानी उपाय
- मूल कारणों की उपेक्षा
- किसी समुदाय को कलंकित करना
इनसे अंक बढ़ते हैं
- विधिक/संस्थागत: राज्य ATS का सुदृढ़ीकरण, साइबर क्षमता
- पुनर्वास और पुनर्एकीकरण नीति
- निगरानी और मूल्यांकन
अतिरिक्त अंक
- वैश्विक अच्छी प्रथा (जैसे समुदाय-आधारित रोकथाम)
- (ग) पुलिस बल के आसूचना-संग्रह को बढ़ाने हेतु कार्य-योजना सुझाइए।
सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- तकनीकी/OSINT: साइबर कमांड सेंटर, सोशल मीडिया विश्लेषण, वैध अवरोधन
- HUMINT: बीट पुलिसिंग, सामुदायिक संपर्क, सिपाहियों को आरंभिक चेतावनी-संकेतों का प्रशिक्षण
- एकीकरण: SMAC/MAC, NATGRID, CCTNS, I4C; अंतर-राज्यीय और केंद्रीय समन्वय
- विशेष इकाइयाँ और समीक्षा: विश्लेषक, भाषाविद्, फ़ॉरेंसिक; निजता सुरक्षा-उपाय और निगरानी
इनसे अंक कटते हैं
- अवैध या सामूहिक निगरानी
- केंद्रीय एजेंसियों से एकीकरण नहीं
- अस्पष्ट 'आसूचना सुधारें'
इनसे अंक बढ़ते हैं
- वित्तपोषण का पता लगाने हेतु वित्तीय आसूचना (FIU-IND)
- स्रोतों की सुरक्षा
- आवधिक ख़तरा-आकलन
अतिरिक्त अंक
- कार्य-योजना की समय-सीमा
"सुझाव दीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Propose measures that attach to the causes the question has just had you identify. Each should name who acts, on what, and why it would work; a measure with no actor behind it is a wish rather than a suggestion.
उत्तर का ढाँचा
The problem in one line → measure 1 with the cause it addresses → measure 2 → measure 3 → how it would be implemented and what it requires
अंक कहाँ कटते हैं
Prescriptions that would fit any question on any subject — awareness campaigns, capacity building, better coordination. The examiner checks whether each measure is traceable to a cause the answer itself named.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर IV (2024) से और प्रश्न
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