सामान्य अध्ययन 2024 सामान्य अध्ययन पेपर IV 20 अंक 150 शब्द सुझाव दीजिए

सामान्य अध्ययन पेपर IV — प्रश्न 5

(a) 'आचार संहिता' और 'नैतिक संहिता' लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक…

(a)

'आचार संहिता' और 'नैतिक संहिता' लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

(b)

नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
(a)

"The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. (Answer in 150 words) 10 marks

(b)

The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system. (Answer in 150 words) 10 marks

2024 UPSC मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन पेपर IV का प्रश्न 5, जैसा छपा था
2024 के सामान्य अध्ययन पेपर में छपा हुआ प्रश्न

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आदर्श उत्तर

UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 150 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।

(a) लोक प्रशासन के लिए नैतिक संहिता का मॉडल

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 बताते हैं कि क्या वर्जित है; नैतिक संहिता उन मूल्यों को बताती है जो विवेकाधिकार को दिशा दें। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता) ने वैधानिक संहिता की सिफ़ारिश की थी।

उपयुक्त मॉडल:

  • मूल मूल्य: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, पारदर्शिता, कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति, लोकसेवा के प्रति समर्पण और संवैधानिक मूल्यों का पालन।
  • वैधानिक आधार: एक लोक सेवा नैतिकता क़ानून, ताकि संहिता बाध्यकारी हो, केवल सलाह नहीं।
  • व्यावहारिक मार्गदर्शन: हितों के टकराव, उपहार, सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन और सोशल मीडिया के उपयोग पर नियम, उदाहरणों सहित।
  • प्रकटीकरण: संपत्ति और हितों की वार्षिक सार्वजनिक घोषणा।
  • संस्थाएँ: सलाह देने, जाँच करने और रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र नैतिकता आयोग; विभागों में नैतिकता अधिकारी।
  • संरक्षण और प्रोत्साहन: व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा; मूल्यांकन और पदोन्नति में नैतिकता।
  • प्रशिक्षण: मिशन कर्मयोगी के तहत नैतिकता मॉड्यूल।

(b) BNS: दंड से न्याय की ओर

1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने औपनिवेशिक IPC की जगह ली। इसका घोषित लक्ष्य दंड के बजाय न्याय है।

यह बदलाव इनमें दिखता है:

  • सामुदायिक सेवा को छोटी चोरी जैसे मामूली अपराधों के लिए दंड के रूप में जोड़ा गया (धारा 4), जो जेल के बजाय सुधार को तरजीह देता है।
  • पीड़ित-केंद्रित दृष्टि: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर अलग अध्याय; नाबालिग से सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड; कुछ अपराधों में लैंगिक-तटस्थ प्रावधान।
  • नए अपराध: संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग, जिससे समाज की समान सुरक्षा हो।
  • राजद्रोह की जगह धारा 152, जो संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों पर केंद्रित है।
  • प्रक्रियात्मक न्याय, BNSS के ज़रिए: सुनवाई और निर्णय की समय-सीमा, ज़ीरो FIR और ई-FIR, और तलाशी की वीडियोग्राफ़ी।

आलोचक कहते हैं कि धारा 152 राजद्रोह जितनी ही व्यापक हो सकती है और BNSS में लंबी पुलिस हिरासत का दुरुपयोग हो सकता है। न्याय, समानता और निष्पक्षता ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगी।

इस उत्तर की जाँच कैसे होगी

पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: (क) मूल्यों और संस्थागत प्रवर्तन-रूपरेखा सहित आचरण बनाम नैतिकता का स्पष्ट भेद; (ख) न्याय-उन्मुखता दर्शाती BNS/BNSS की सटीक विशेषताएँ और संतुलित आलोचना।

मूल्यांकन रूब्रिक

हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।

  1. (क) शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता हेतु आचार संहिता से भेद करते हुए नैतिक संहिता का उपयुक्त मॉडल सुझाइए। 10 अंक · 150 शब्द

    सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष

    ज़रूर शामिल करें

    • भेद: आचरण नियम (AIS/CCS आचरण नियम—निर्देशात्मक, प्रवर्तनीय) बनाम नैतिक संहिता (मूल्य, आकांक्षात्मक, विवेकाधिकार का मार्गदर्शन)
    • मॉडल के मूल मूल्य: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, समानुभूति, लोक सेवा के प्रति समर्पण (नोलन सिद्धांत, द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट)
    • संस्थागत रूपरेखा: वैधानिक आधार (सिविल सेवा विधेयक/लोक सेवा मूल्य), स्वतंत्र नैतिकता निकाय, हितों का टकराव और संपत्ति-प्रकटीकरण, व्हिसलब्लोअर संरक्षण, नैतिक अंकेक्षण और प्रशिक्षण
    • कार्यान्वयन: नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण, सत्यनिष्ठा सहित निष्पादन-मूल्यांकन, आवधिक समीक्षा

    इनसे अंक कटते हैं

    • नैतिक संहिता को आचरण नियमों से भ्रमित करना
    • तंत्र के बिना केवल मूल्यों की सूची
    • कोई भारतीय संदर्भ नहीं

    इनसे अंक बढ़ते हैं

    • उदाहरण: ब्रिटेन की सिविल सेवा संहिता, OECD सत्यनिष्ठा ढाँचा
    • लोकपाल और RTI से संबंध
    • नेतृत्व की भूमिका

    अतिरिक्त अंक

    • संक्षिप्त मॉडल रूपरेखा (प्रस्तावना, मूल्य, कर्तव्य, प्रवर्तन)
  2. (ख) चर्चा कीजिए कि भारतीय न्याय संहिता किस प्रकार न्याय, समानता और निष्पक्षता को दर्शाती है और दंड से न्याय की ओर बदलाव को चिह्नित करती है। 10 अंक · 150 शब्द

    चर्चा कीजिए— भूमिका → 3-4 आयाम → उदाहरण → संतुलित समापन

    ज़रूर शामिल करें

    • संदर्भ: IPC 1860 का स्थान लेने वाली BNS 2023 (1 जुलाई 2024 से लागू); आपराधिक कानून का विऔपनिवेशीकरण
    • न्याय-उन्मुख विशेषताएँ: सामुदायिक सेवा (धारा 4(च)), लिंग-तटस्थ प्रावधान, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर ध्यान, संगठित अपराध और आतंकवाद की परिभाषा, राजद्रोह के स्थान पर धारा 152, आत्महत्या का प्रयास अधिकांशतः अपराधमुक्त (धारा 226 सीमित)
    • BNSS/BSA के संबद्ध प्रक्रियात्मक परिवर्तन: समयबद्ध जाँच और सुनवाई, ई-FIR, गंभीर अपराधों में फ़ॉरेंसिक अनिवार्य, पीड़ित-केंद्रित अधिकार
    • संतुलित दृष्टि: चिंताएँ (धारा 152 की व्यापकता, अभिरक्षा प्रावधान, क्षमता) और कार्यान्वयन की आवश्यकता

    इनसे अंक कटते हैं

    • आलोचना के बिना केवल प्रशंसा
    • गलत धाराएँ या दावे
    • IPC शब्दावली को वर्तमान कानून के रूप में प्रयोग

    इनसे अंक बढ़ते हैं

    • भारतीय लोकाचार (न्याय, धर्म, पुनर्स्थापनात्मक परंपराएँ)
    • सुधारात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
    • कार्यान्वयन के आँकड़े (ई-साक्ष्य, फ़ॉरेंसिक इकाइयाँ)

    अतिरिक्त अंक

    • सामुदायिक सेवा का उदाहरण देने वाला विशिष्ट मामला
"सुझाव दीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में

Propose measures that attach to the causes the question has just had you identify. Each should name who acts, on what, and why it would work; a measure with no actor behind it is a wish rather than a suggestion.

उत्तर का ढाँचा

The problem in one line → measure 1 with the cause it addresses → measure 2 → measure 3 → how it would be implemented and what it requires

अंक कहाँ कटते हैं

Prescriptions that would fit any question on any subject — awareness campaigns, capacity building, better coordination. The examiner checks whether each measure is traceable to a cause the answer itself named.

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ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए

अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।

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