भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा…

वैश्विक भू-आर्थिक विखंडन और बढ़ता संरक्षणवाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर प्रतिकूलताएँ प्रस्तुत करते हैं:

भारत के समक्ष चुनौतियाँ पहला, बढ़ती टैरिफ़ बाधाएँ—अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और 2025 में भारतीय वस्तुओं पर भारी अमेरिकी टैरिफ़—वस्त्र, रत्न-आभूषण और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को चोट पहुँचाते हैं, जबकि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे ग़ैर-टैरिफ़ उपाय अनुपालन लागत बढ़ाते हैं। दूसरा, द्विपक्षीय और वृहद्-क्षेत्रीय समझौतों से होने वाला व्यापार-विचलन निर्यात-विस्थापन का ख़तरा उत्पन्न करता है, जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से भारत के बाहर निकलने के बाद की प्रतिस्पर्धी हानियों में दिखाई देता है। तीसरा, आपूर्ति-श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के जोखिम सेमीकंडक्टर और औषधि जैसे उच्च-निर्भरता वाले क्षेत्रों की गंभीर सुभेद्यताओं को उजागर करते हैं। चौथा, विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का निष्क्रिय होना बहुपक्षीय विवाद-निपटान को कमज़ोर करता है और भारत को एकपक्षीय व्यापार-उपायों के प्रति सुभेद्य बनाता है।

रणनीतिक उपाय भारत को संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हाल के समझौतों को आगे बढ़ाते हुए त्वरित और व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर वार्ता करके इन व्यवधानों का सामना करना चाहिए। घरेलू स्तर पर, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से महत्त्वपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखलाएँ सुदृढ़ होंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को नियम-आधारित बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन में सुधारों की वकालत करनी चाहिए। अंततः, नीति को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप होना चाहिए, जो घरेलू आत्मनिर्भरता और रणनीतिक वैश्विक एकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करे।