सामान्य अध्ययन पेपर II — प्रश्न 4
क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए।…
क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए। क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
Is the right to vote a fundamental right? Discuss the position of the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral rolls. Can it also examine the question of citizenship of voters? (Answer in 150 words) 10 marks
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 150 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
मताधिकार भाग III का मौलिक अधिकार नहीं है: यह अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार पर आधारित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार है (ज्योति बसु, 1982; कुलदीप नैयर, 2006)। पीयूसीएल (2003) ने मतदान को अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति माना, और 2026 के SIR निर्णय ने इसे संवैधानिक रूप से संरक्षित बताया।
निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग की भूमिका अनुच्छेद 324 नामावलियों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपता है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराएँ 16 और 21–23 पात्रता, पुनरीक्षण और सुधार को नियंत्रित करती हैं। एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग (मई 2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अनुच्छेद 324 सहपठित धारा 21(3) के अंतर्गत वैध ठहराया।
नागरिकता का परीक्षण उत्तर सशर्त 'हाँ' है। नागरिकता पात्रता की शर्त है, अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सीमित, प्रथमदृष्टया जाँच कर सकता है (लाल बाबू हुसैन, 1995; एडीआर, 2026), पर नैसर्गिक न्याय का पालन आवश्यक है और नकारात्मक निष्कर्ष निर्णायक नहीं होता: संदिग्ध मामले नागरिकता अधिनियम, 1955 के सक्षम प्राधिकारी या विदेशी अधिकरणों (आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025) को जाते हैं। नाम हटाने से पहले सूचना और समयबद्ध अपीलें सामूहिक मताधिकार-वंचन को रोकेंगी।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: मताधिकार की सूक्ष्म विधिक स्थिति, नामावली पुनरीक्षण में आयोग की अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भूमिका, तथा यह सही-सही बताता है कि आयोग नागरिकता का सत्यापन कर सकता है पर निर्णायक अधिनिर्णय नहीं।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- पूरा उत्तर क्या मताधिकार मौलिक अधिकार है; निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति; और क्या वह निर्वाचकों की नागरिकता का परीक्षण कर सकता है। 10 अंक · 150 शब्द
चर्चा कीजिए— भूमिका → 3-4 आयाम → उदाहरण → संतुलित समापन
ज़रूर शामिल करें
- मताधिकार भाग III का मौलिक अधिकार नहीं है: यह अनुच्छेद 326 पर आधारित वैधानिक अधिकार है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62)
- आयोग अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (धाराएँ 16, 21–23) के अंतर्गत नामावली पुनरीक्षण का अधीक्षण करता है
- आयोग नामांकन हेतु नागरिकता की सीमित प्रथमदृष्टया जाँच कर सकता है, पर उसका निर्णायक अधिनिर्णय नहीं कर सकता (एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 2026)
- संदिग्ध मामले नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी / विदेशी अधिकरणों को जाते हैं
इनसे अंक कटते हैं
- मताधिकार को मौलिक अधिकार बताना
- यह कहना कि आयोग नागरिकता का निर्णायक निर्धारण कर सकता है, या यह कि वह नागरिकता की जाँच कर ही नहीं सकता
- विश्लेषण के बिना अनुच्छेद 326 को दोहराना
इनसे अंक बढ़ते हैं
- अनुच्छेद 326 का उल्लेख (वयस्क मताधिकार; पात्रता की शर्त के रूप में नागरिकता)
- नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लेख
- 'मताधिकार' और 'नागरिकता के अधिकार' में भेद
अतिरिक्त अंक
- ज्योति बसु (1982), कुलदीप नैयर (2006), पीयूसीएल (2003) या लाल बाबू हुसैन (1995) का उल्लेख
- बिहार SIR (2025) और आधार को पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लेख
"चर्चा कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Lay the issue out from more than one side — how it arose, what is claimed for it, what is held against it, and where it now stands. UPSC attaches discuss to broad topics with several live dimensions, so coverage of the dimensions earns more than the strength of your opinion.
उत्तर का ढाँचा
Set the issue up → the case as it is made → the case against → the dimension both sides leave out → where the balance now lies
अंक कहाँ कटते हैं
Listing facts with no thread between them, or arguing one side throughout and calling it a discussion.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर II (2026) से और प्रश्न
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