सामान्य अध्ययन 2026 सामान्य अध्ययन पेपर II 10 अंक 150 शब्द सुझाव दीजिए

सामान्य अध्ययन पेपर II — प्रश्न 5

वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे…

वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं? इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाइए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें

Do constitutional bodies like the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality? Suggest measures to enhance their institutional effectiveness. (Answer in 150 words) 10 marks

2026 UPSC मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन पेपर II का प्रश्न 5, जैसा छपा था
2026 के सामान्य अध्ययन पेपर में छपा हुआ प्रश्न

यह पेज अंग्रेज़ी में पढ़ें →

आदर्श उत्तर

UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 150 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) 89वें संशोधन, 2003 द्वारा पूर्ववर्ती संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुच्छेद 338 और 338क के अंतर्गत बनाए गए। अनुच्छेद 338(8)/338क(8) के अंतर्गत शिकायतों की जाँच हेतु इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ—समन करना, दस्तावेज़ मँगाना और साक्ष्य लेना—प्राप्त हैं। फिर भी इनकी रिपोर्टें अनुशंसात्मक हैं; अनुच्छेद 338(6)/338क(6) केवल इन्हें व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के समक्ष रखने की अपेक्षा करते हैं, कार्रवाई को बाध्य नहीं करते। प्रमुख नीतिगत विषयों पर सरकारों को इनसे परामर्श करना अनिवार्य है (338(9)/338क(9)), पर यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है। अतः अपने बल पर ये वास्तविक सामाजिक समानता सुनिश्चित नहीं कर पाते। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अभियोजन पुलिस और विशेष न्यायालयों के हाथ में है, आयोगों के नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भाँति, ये न अभियोजन चला सकते हैं, न बाध्यकारी राहत दे सकते हैं। प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु संसद को की गई कार्रवाई रिपोर्टों (ATR) को समयबद्ध बनाने का वैधानिक प्रावधान करना चाहिए, समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ, पर्याप्त कर्मचारी और बजटीय स्वायत्तता देनी चाहिए, तथा राज्य आयोगों और ज़िला सतर्कता एवं निगरानी समितियों से समन्वय सुदृढ़ करना चाहिए।

इस उत्तर की जाँच कैसे होगी

पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: प्रवर्तन की कमियों का सटीक विश्लेषण तथा विशिष्ट, क्रियान्वयन-योग्य सुधार।

मूल्यांकन रूब्रिक

हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।

  1. पूरा उत्तर आकलन कि क्या NCSC/NCST के पास वास्तविक सामाजिक समानता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं, तथा उनकी संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाना। 10 अंक · 150 शब्द

    सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष

    ज़रूर शामिल करें

    • प्रवर्तन की विशिष्ट कमियों की पहचान (जैसे बाध्यकारी शक्ति का अभाव)
    • परामर्शी और प्रवर्तन शक्तियों में भेद
    • संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय प्रस्तावित करना
    • शक्तियों को वास्तविक सामाजिक समानता सुनिश्चित करने से जोड़ना

    इनसे अंक कटते हैं

    • शक्तियों के विश्लेषण के बिना अनुच्छेदों को दोहराना
    • क्रियान्वयन विवरण के बिना अस्पष्ट सुझाव
    • 'प्रवर्तन' पक्ष पर विशेष रूप से विचार न करना

    इनसे अंक बढ़ते हैं

    • विशिष्ट संवैधानिक उपबंधों (अनुच्छेद 338/338क) का उल्लेख
    • विशिष्ट चुनौतियों का संदर्भ (जैसे संरचना, वित्तपोषण)
    • विशिष्ट विधिक या प्रशासनिक सुधारों का सुझाव
    • आयोगों के सीमित प्रभाव के उदाहरण

    अतिरिक्त अंक

    • अनुच्छेद 338(9)/338क(9) के अंतर्गत अनिवार्य परामर्श और उसके अबाध्यकारी होने का उल्लेख
    • प्रवर्तन की खाई के प्रमाण के रूप में आयोगों की रिपोर्टें सदन में रखने में विलंब या अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर का उल्लेख
"सुझाव दीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में

Propose measures that attach to the causes the question has just had you identify. Each should name who acts, on what, and why it would work; a measure with no actor behind it is a wish rather than a suggestion.

उत्तर का ढाँचा

The problem in one line → measure 1 with the cause it addresses → measure 2 → measure 3 → how it would be implemented and what it requires

अंक कहाँ कटते हैं

Prescriptions that would fit any question on any subject — awareness campaigns, capacity building, better coordination. The examiner checks whether each measure is traceable to a cause the answer itself named.

UPSC के सभी निर्देशक शब्द, तुलना के साथ →

ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए

अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।

मेरा उत्तर जाँचिए →

सामान्य अध्ययन पेपर II (2026) से और प्रश्न

Check your UPSC answer free

Marks, strengths, missing points and a model answer. 5 AI evaluations a month, free.

Start free

Already have an account? Log in