क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली और समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है? अपने उत्तर के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

भारत की जनजातीय नीति आंशिक रूप से सामाजिक आधार वाले और समतामूलक शासन को प्रतिबिंबित करती है। पाँचवीं अनुसूची दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का शासन करती है, जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदें गठित करती है। पेसा, 1996 लघु वनोपज, भूमि-हस्तांतरण और स्थानीय शासन पर ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, और वन अधिकार अधिनियम, 2006 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है; अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 275(1) के अनुदान और आरक्षण समता को आधार देते हैं। समता (1997) ने खनन हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया, और नियमगिरि/वेदांता (2013) ने ग्राम सभाओं पर छोड़ा कि क्या खनन वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों हेतु पीएम-जनमन (2023), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और वन धन विकास केंद्र समावेशन को लक्षित करते हैं। फिर भी खाखा समिति (2014) ने पाया कि विकास प्रायः पर्याप्त पुनर्वास के बिना विस्थापन रहा, और वन अधिकार दावों की उच्च अस्वीकृति तथा पेसा नियमों का असमान निर्माण समता को कमज़ोर करते हैं। अतः ढाँचा आकांक्षात्मक है, पर इसका समतामूलक दावा ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकारों के क्रियान्वयन और पुनर्वास पर निर्भर है।

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