'पश्चिम भारत को, चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का…

पश्चिम भारत को इसलिए महत्त्व दे रहा है, क्योंकि 'चीन+1' का तर्क और रणनीतिक बचाव (hedging) एक-दूसरे से मिलते हैं। कोविड के बाद पश्चिमी कंपनियाँ लचीली आपूर्ति-शृंखलाएँ चाहती हैं; अमेरिकी बाज़ार के लिए एप्पल का उत्पादन, फ़ॉक्सकॉन के संयंत्र और सैमसंग का विस्तार भारत की ओर उत्पादन के खिसकने को दर्शाते हैं। आर्थिक विलगाव अमेरिकी चिप्स (CHIPS) अधिनियम और यूरोपीय संघ के क्रिटिकल रॉ मटीरियल्स अधिनियम में दिखता है, जिनका उद्देश्य चीनी सेमीकंडक्टरों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्भरता कम करना है। सुरक्षा-संरेखण भी इसी दिशा में है: क्वाड, विस्तारित मालाबार अभ्यास और ऑकस (AUKUS) द्वारा हिंद-प्रशांत संरचना का विस्तार प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं, यद्यपि भारत ऑकस से बाहर है। पश्चिमी राजनीतिक समर्थन इसे और मज़बूत करता है, क्योंकि भारत को बाज़ारों, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक मंचों तक पहुँच मिलती है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (2026 में संपन्न) और भारत-अमेरिका iCET (अब TRUST) के माध्यम से व्यापारिक संबंध गहरे हो रहे हैं, जबकि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प प्रस्तुत करता है। पश्चिमी समर्थन सशर्त भी है: रूसी तेल की ख़रीद पर 2025 में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% तक बढ़ा, फ़रवरी 2026 के अंतरिम समझौते में 18% तक घटा, और सितंबर 2026 का एक अमेरिकी क़ानून रूसी ऊर्जा के ख़रीदारों पर 100% तक शुल्क की धमकी देता है। भारत की क्षमता-संबंधी बाधाएँ, विनियामक अड़चनें और चीनी इनपुट पर असममित निर्भरता इस प्रतिस्थापन को सीमित करती हैं। अतः पश्चिम भारत को एक विश्वसनीय विकल्प और संतुलनकारी साझेदार के रूप में बढ़ावा दे रहा है, जो चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को कम करता है, किंतु उसका पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है।