निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की

Question

निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए)

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निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आंतरिक पहलू माना, जो शारीरिक अखंडता, स्वायत्तता और सूचना को हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है।

यह अधिकार प्रसव-पूर्व पितृत्व परीक्षण को सीमित करता है। गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रसव-पूर्व निदान प्रक्रियाओं की अनुमति केवल आनुवंशिक या संरचनात्मक असामान्यताओं का पता लगाने के लिए है; लिंग-निर्धारण निषिद्ध है। पितृत्व स्थापित करने के लिए गर्भस्थ शिशु का डीएनए परीक्षण न तो नैदानिक है और न ही चिकित्सीय, इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम केवल गर्भ-समापन को शासित करता है; यह पितृत्व के लिए भ्रूण-नमूना लेने को प्राधिकृत नहीं करता। मान्य अपवाद आपराधिक मामलों में है: जहाँ बलात्कार पीड़िता विधिसम्मत रूप से गर्भ-समापन कराती है, वहाँ न्यायालयों ने अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य हेतु DNA विश्लेषण के लिए भ्रूण-ऊतक संरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 116) वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता की उपधारणा करती है, जो निजी पितृत्व परीक्षण के विपरीत है। न्यायालयों ने डीएनए साक्ष्य को सीमित रखा है: गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1993) ने नियमित या खोजी डीएनए परीक्षणों को अस्वीकार किया; दीपान्विता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय (2014) में कहा गया कि डीएनए परीक्षण स्वतः नहीं होता और इसके लिए आवश्यकता तथा सुरक्षा-उपाय अनिवार्य हैं; नंदलाल वासुदेव बडवाइक बनाम लता नंदलाल बडवाइक (2014) में वैज्ञानिक रूप से सटीक डीएनए परीक्षण परिणाम को धारा 112 की उपधारणा पर वरीयता दी गई; और इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ़ (2025) ने दोहराया कि ऐसा परीक्षण केवल "प्रबल आवश्यकता" होने पर ही कराया जा सकता है। ये निर्णय माता की निजता और पारिवारिक गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि पितृत्व विवादों का समाधान जन्म के बाद करने की अनुमति देते हैं।

जन्म के बाद उठाया गया बच्चे का पहचान संबंधी हित इन पूर्व-निर्णयों द्वारा मान्य जन्म-पूर्व अधिकार नहीं है और इसे वैधानिक प्रतिबंध तथा माता की निजता के आगे झुकना होगा। चूँकि PCPNDT अधिनियम विशेष रूप से प्रसव-पूर्व पितृत्व परीक्षण को संबोधित नहीं करता, इसलिए निजता, वैधता और पहचान संबंधी दावों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विधायी या दिशानिर्देश-आधारित व्यवस्था आवश्यक है।

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