केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं ? संवाद को मजबूत करने के लिए तथा केन्द्र…

भारत का संवैधानिक ढाँचा, जिसे के.सी. व्हेयर ने "अर्ध-संघीय" कहा है, संघ सरकार द्वारा हाल के संरचनात्मक और विधायी बदलावों के कारण उल्लेखनीय तनाव का साक्षी रहा है।

केंद्र-राज्य संबंधों में हाल के बदलाव

कुछ बदलावों ने सहकारी संघवाद को गहरा किया: GST परिषद (2017) ने राजकोषीय संप्रभुता को साझा किया, 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 42% किया (15वें व 16वें में 41%), और नीति आयोग की शासी परिषद व राज्य रैंकिंग मुख्यमंत्रियों को सीधे जोड़ती हैं। अन्य बदलावों से तनाव उत्पन्न हुआ। विधायी रूप से, संघ ने ऐसे क्षेत्रों में क़ानून बनाए जिन्हें अनेक राज्य अपने अधिकार-क्षेत्र का मानते हैं, जिनमें संघीय पुलिसिंग का विस्तार करने वाला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम 2019, अब निरस्त कृषि कानून, बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 शामिल हैं। केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाओं (NEET/JEE) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के क्रियान्वयन पर भिन्न रुख़ से भी तनाव बढ़ा। संस्थागत रूप से, योजना आयोग के अनुदानों की समाप्ति से विवेकाधीन अंतरण केंद्र प्रायोजित योजनाओं की ओर खिसके, और पीएम-किसान जैसे प्रत्यक्ष अंतरणों ने राज्य तंत्र की भूमिका घटाई। राजनीतिक रूप से, अनुच्छेद 356 के विवादास्पद प्रयोगों (उत्तराखंड 2016, महाराष्ट्र 2019) ने स्वायत्तता की बहस को फिर से जगाया, और राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की देरी के कारण तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025) का मामला उठा, यद्यपि राष्ट्रपति के संदर्भ पर न्यायालय की नवंबर 2025 की राय ने माना कि न्यायिक रूप से निश्चित समय-सीमाएँ नहीं थोपी जा सकतीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने सेवाओं पर दिल्ली के नियंत्रण संबंधी न्यायालय के 2023 के निर्णय को भी निष्प्रभावी कर दिया। राजकोषीय रूप से, जीएसटी क्षतिपूर्ति में देरी और उपकर के विस्तार ने राज्यों के वित्त पर दबाव डाला।

विश्वास-निर्माण और संघवाद को सुदृढ़ करने के उपाय

संस्थागत और राजनीतिक सुधार: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को निश्चित कार्यकाल, अनिवार्य त्रैमासिक बैठकों और बाध्यकारी मध्यस्थता वाले संस्थागत विवाद-समाधान तंत्र के साथ पुनर्जीवित किया जाए। क्षेत्रीय समन्वय के लिए क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय किया जाए, राज्यसभा को राज्यों के वास्तविक सदन के रूप में सशक्त बनाया जाए, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अभिकल्प में राज्यों को औपचारिक भूमिका दी जाए। अनुच्छेद 356 को केवल संवैधानिक तंत्र की वास्तविक विफलता तक सीमित रखने के लिए एस.आर. बोम्मई निर्णय को कड़ाई से लागू किया जाए।

राजकोषीय और विधायी सहयोग: सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों के साथ अनिवार्य पूर्व-विधायी परामर्श की व्यवस्था हो। जीएसटी परिषद की मतदान-संरचना को संतुलित भारित मतदान की ओर सुधारा जाए, वित्त आयोग की हस्तांतरण सिफ़ारिशों को बिना देरी लागू किया जाए, बिना शर्त राज्य-विशिष्ट अनुदान दिए जाएँ, और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए अनुकूलित प्रावधानों के माध्यम से असममित संघवाद की रक्षा की जाए।

संस्थागत संवाद के माध्यम से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में संतुलन बनाना वास्तविक विश्वास के निर्माण और "टीम इंडिया" की संवैधानिक दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक है।