भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। (उत्तर…

भारत की धर्मनिरपेक्षता "सकारात्मक" या सैद्धांतिक दूरी (principled distance) पर आधारित है, पृथक्करण की दीवार पर नहीं। प्रस्तावना (42वाँ संशोधन) और अनुच्छेद 25–28 तथा 30 अंतःकरण की स्वतंत्रता, भेदभाव-निषेध और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, जबकि अनुच्छेद 44 (एक नीति निर्देशक सिद्धांत) राज्य को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है; एस.आर. बोम्मई निर्णय ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग बनाया। अनुच्छेद 25(2) और 26 राज्य को धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने और सुधार हेतु हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि सबरीमाला और इस्माइल फ़ारुक़ी मामलों में हुआ; नवतेज सिंह जौहर संवैधानिक नैतिकता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक विस्तारित करता है, धार्मिक आचरण तक नहीं।

अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता "नकारात्मक" है, जो जेफ़र्सन की पृथक्करण की दीवार को दर्शाती है। 14वें संशोधन के माध्यम से समाविष्ट प्रथम संशोधन के 'स्थापना खंड' (Establishment Clause) और 'स्वतंत्र आचरण खंड' (Free Exercise Clause) सरकार को धर्म की स्थापना से दूर रखते हैं। स्वतंत्र आचरण निरपेक्ष नहीं है; तटस्थ, सामान्य रूप से लागू कानून धर्म पर बोझ डाल सकते हैं (एम्प्लॉयमेंट डिवीज़न बनाम स्मिथ)। स्थापना खंड सरकारी समर्थन को वर्जित करता है, किंतु धार्मिक विद्यालयों को सहायता पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है: एंगल बनाम विटाले ने विद्यालयी प्रार्थना को निरस्त किया, लेमन बनाम कुर्त्ज़मैन ने कुछ सहायता योजनाओं को निरस्त किया, जबकि एवरसन और ज़ेलमैन कुछ सहायता/वाउचर की अनुमति देते हैं; बाद में केनेडी बनाम ब्रेमर्टन में लेमन को सीमित/परित्यक्त कर दिया गया। मास्टरपीस केकशॉप का निर्णय शत्रुता पर आधारित था, न कि स्वतंत्र आचरण के व्यापक संरक्षण पर।

अतः भारत राज्य-वित्तपोषित मदरसों और व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देता है, साथ ही धर्मांतरण-विरोधी कानून भी हैं, जबकि अमेरिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है और राज्य-समर्थन को प्रतिबंधित करता है, यद्यपि कुछ धार्मिक सहायता बनी रहती है। अनुच्छेद 30(2) केवल अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता में भेदभाव को वर्जित करता है, यह वित्तपोषण का सकारात्मक अधिकार नहीं देता। भारत का मॉडल सामूहिक विविधता को समायोजित करता है; अमेरिका व्यक्तिगत अंतःकरण को प्राथमिकता देता है। दोनों तटस्थता चाहते हैं, किंतु भारत की तटस्थता हस्तक्षेपकारी और बहुलवादी है, जबकि अमेरिका की अधिक औपचारिक और व्यक्तिवादी। एक संतुलित दृष्टिकोण को समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए बहुलवाद को बनाए रखना चाहिए।