भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली…

भारत में जनहित याचिका (PIL) का विकास इसलिए हुआ, क्योंकि संवैधानिक गारंटियों के बावजूद आम नागरिकों, विशेषकर गरीबों, की न्यायालयों तक व्यावहारिक पहुँच नहीं थी। आपातकाल के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी. गुप्ता (1981) और बाद के जनहित याचिका न्यायशास्त्र में सुने जाने के अधिकार (locus standi) के कठोर नियम को शिथिल किया, जिससे कोई भी लोक-भावना से प्रेरित व्यक्ति अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकता था। यह न्यायिक नवाचार कार्यपालिका और विधायिका की विफलता तथा प्रभावी वैधानिक उपचारों के अभाव की प्रतिक्रिया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा करना था: अनुच्छेद 21 का विस्तार स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका तक किया गया, जबकि अनुच्छेद 32 'सतत परमादेश' (continuing mandamus) का माध्यम बना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा और एम.सी. मेहता जैसे मामले दर्शाते हैं कि न्यायालय ने श्रम और पर्यावरण शासन की कमियों को कैसे भरा। सामाजिक सक्रियता, विस्तृत होते मीडिया और नागरिक समाज की लामबंदी ने भी हाशिए के समूहों को अपनी शिकायतों को संवैधानिक दावों के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया।

तथापि, किसी संघीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय को विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका कहना उसकी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर आँकना है। अमेरिका, जहाँ राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत और संघवाद न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करते हैं, या ब्रिटेन, जहाँ संसदीय संप्रभुता न्यायालयों को सीमित करती है, की तुलना में भारतीय न्यायालय असाधारण रूप से सक्रिय है। फिर भी इसकी शक्ति संरचनात्मक है, निरपेक्ष नहीं: यह कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वयन पर निर्भर है, इसके पास स्वतंत्र प्रवर्तन-तंत्र नहीं है, और इसे न्यायिक अतिरेक, तुच्छ याचिकाओं से जनहित याचिका के क्षरण तथा अपनी क्षमता से परे नीति-निर्माण के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है।

अतः जनहित याचिका ने न्यायालय को अधिकारों का रूपांतरकारी संरक्षक बनाया है, किंतु इसे सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे सक्रिय न्यायपालिकाओं में से एक कहना अधिक उचित है, क्योंकि इसका प्राधिकार संस्थागत सीमाओं, शक्तियों के पृथक्करण और क्रियान्वयन की वास्तविकताओं से बँधा है।