नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है। किन्तु, इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। (उ

Question

नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है। किन्तु, इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए)

UPSC Answer Check · Accepted Answer

नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिज़न चार्टर) सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से निर्धारित मानकों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सेवाएँ प्रदान करने की एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है, जो नागरिक-केंद्रित शासन के मूल सिद्धांतों को क्रियान्वित करती है। तथापि, संरचनात्मक और परिचालन कमियाँ इसे अपने अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने से रोकती हैं।

इसकी प्राप्ति में बाधक कारक

पहला, विधिक प्रवर्तनीयता के अभाव में अधिकार-पत्र न्यायालय में वाद-योग्य नहीं हैं, अर्थात् देरी या अनुपालन न करने पर कोई वैधानिक दंड-तंत्र नहीं है। दूसरा, नागरिकों में अपर्याप्त जागरूकता और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के कमज़ोर प्रशिक्षण ने अधिकार-पत्रों को एक प्रतीकात्मक, औपचारिक अनुपालन-अभ्यास बना दिया है। तीसरा, केंद्रीकृत, सबके लिए एक जैसा दृष्टिकोण स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी करता है और इसमें सेवा-विशिष्ट अनुकूलन तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं से परामर्श का अभाव है। अंततः, स्वतंत्र शिकायत-निवारण निकायों और संस्थागत निगरानी-तंत्रों का अभाव नागरिकों को सेवा-चूक के विरुद्ध प्रभावी उपचार से वंचित रखता है।

बाधाओं को दूर करने के उपाय
1. विधायी समर्थन: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफ़ारिश के अनुरूप, राज्यों के लोक सेवा अधिकार अधिनियमों से प्रेरणा लेकर, अनुपालन न करने पर अनिवार्य आर्थिक दंड के साथ अधिकार-पत्रों को वैधानिक दर्जा दिया जाए।
2. सेवोत्तम का संस्थानीकरण: सेवा-मानकों के मानदंड निर्धारण, क्षमता-निर्माण और शिकायत-निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सेवोत्तम ढाँचे को सभी मंत्रालयों में सार्वभौमिक बनाया जाए।
3. सहभागी निर्माण और सामाजिक अंकेक्षण: नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय अधिकार-पत्र तैयार किए जाएँ और ज़मीनी स्तर से प्रदर्शन के आकलन हेतु नियमित सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत रूप दिया जाए।
4. डिजिटल एकीकरण: सेवा-प्रदाय संबंधी प्रतिबद्धताओं की स्वचालित निगरानी के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) तथा DARPG के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा प्रदाय आकलन (NeSDA) मानकों से जुड़े वास्तविक-समय डिजिटल डैशबोर्ड लागू किए जाएँ।

नागरिक अधिकार-पत्र को प्रभावी शासन-उपकरण बनाने के लिए वैधानिक प्रवर्तनीयता और डिजिटल निगरानी को नौकरशाही विवेकाधिकार से 'नागरिक-प्रथम' सेवा-प्रदाय की ओर प्रशासनिक बदलाव के साथ जोड़ना आवश्यक है।

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