अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ? क्या…

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, जिसे संसद ने 9 फ़रवरी 2024 को पारित किया (12 फ़रवरी 2024 को स्वीकृति मिली और 21 जून 2024 से लागू), अनुच्छेद 246(1) के अंतर्गत एक संघीय कानून है, जिसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा करना है। इसका लक्ष्य प्रश्न-पत्र लीक, प्रतिरूपण, निषिद्ध उपकरणों के उपयोग और माफ़ियाओं द्वारा संगठित नक़ल जैसे अनुचित साधनों को रोकना है, क्योंकि ऐसे कृत्य योग्यता-आधारित चयन को विकृत करते हैं, जन-विश्वास को कमज़ोर करते हैं और भर्ती तथा प्रवेश प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचाते हैं। इन कृत्यों को अपराध घोषित कर और दंड निर्धारित कर अधिनियम एक निवारक प्रभाव उत्पन्न करता है: संभावित अपराधियों पर आपराधिक दायित्व आता है, प्राधिकारी अभियोजन शुरू कर सकते हैं, और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनती है। अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं, जिनकी जाँच उप पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न रैंक का अधिकारी करता है; अनुचित साधनों के लिए 3–5 वर्ष का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना है, जबकि संगठित पेपर-लीक अपराध के लिए 5–10 वर्ष का कारावास और कम-से-कम ₹1 करोड़ का जुर्माना है, और दोषी सेवा-प्रदाताओं को चार वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के मामलों को परीक्षा निकायों के नियमों पर छोड़ा गया है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करना और निर्दिष्ट निकायों द्वारा संचालित लोक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना है।

विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का समावेश अधिनियम स्वतः विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं पर लागू नहीं होता। धारा 2(1)(ट) "लोक परीक्षा" को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण/निकाय द्वारा संचालित परीक्षा के रूप में परिभाषित करती है। अतः विश्वविद्यालय और राज्य परिषद की परीक्षाएँ केवल तभी इस अधिनियम के दायरे में आ सकती हैं, जब केंद्र सरकार संबंधित प्राधिकरण या निकाय को अधिसूचित करे, संभवतः किसी राज्य के अनुरोध पर। व्यवहार में राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने अपने स्वयं के पेपर-लीक विरोधी कानून बनाए हैं, जो राज्य भर्ती परीक्षाओं और कुछ मामलों में परिषद तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर लागू होते हैं, और केंद्रीय अधिनियम उनके लिए एक आदर्श के रूप में अभिप्रेत है। अधिसूचना-आधारित यह विस्तार इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है; अधिनियम का केंद्र-बिंदु निर्दिष्ट लोक परीक्षाएँ हैं, जबकि राज्य परिषदों पर इसका व्यापक प्रयोग संघवाद संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करेगा। संक्षेप में, अधिनियम लोक परीक्षाओं को संगठित अनुचित साधनों से सुरक्षित करता है, किंतु नामित प्राधिकरणों से आगे इसकी पहुँच स्वतः समावेशन पर नहीं, बल्कि भावी अधिसूचना पर निर्भर है।