सामान्य अध्ययन पेपर IV — प्रश्न 8
भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना…
भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेहर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वनभूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा।
हालांकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैवविविधता से परिपूर्ण है। इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं।
पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होनेवाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ये वनक्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में, वनक्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा।
क्या बेहरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है ?
मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं ?
पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा – दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं ?
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs – "Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)" – for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society.
The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities.
Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government's duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wild life conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order.
Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless ?
What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development ?
What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected ?
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 250 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
(क) वनोन्मूलन का नैतिक औचित्य
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वनों की कटाई कल्याण और संरक्षण के बीच एक मिथ्या द्वंद्व खड़ा करती है। आश्रय उपलब्ध कराने का उपयोगितावादी औचित्य अपरिवर्तनीय जैव-विविधता हानि और एहतियाती सिद्धांत के सामने टिक नहीं पाता। कर्तव्य-आधारित दृष्टि से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 38, 39 और 41) के अंतर्गत कल्याणकारी दायित्व—जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आश्रय के अधिकार (चमेली सिंह, 1996) के साथ पढ़ा जाता है—का अनुच्छेद 48क और मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क(छ)) के साथ सामंजस्य होना चाहिए। प्राचीन पारिस्थितिकी की बलि देना अंतर-पीढ़ीगत समता और गांधीवादी न्यासिता का उल्लंघन है। कानून-व्यवस्था या वन्यजीव-संघर्ष के तर्क से वनों की पूर्ण कटाई को उचित ठहराना पारिस्थितिक अधिकारों पर संकीर्ण मानवकेंद्रवाद को दर्शाता है। जब गैर-वन विकल्प उपलब्ध हों, तब कल्याण के नाम पर वनोन्मूलन नैतिक रूप से अस्वीकार्य है।
(ख) बहुआयामी चुनौतियाँ
सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से, वनों की कटाई आदिवासी समुदायों को विस्थापित करती है, लघु वनोपज आधारित आजीविका को नष्ट करती है और खोई हुई पारितंत्र सेवाओं के मूल्य तथा भारी अवसर-लागत की अनदेखी करती है।
प्रशासनिक दृष्टि से, कमज़ोर मास्टर प्लानिंग, आवास और वन विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की कमी, और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति की अनदेखी संतुलित क्रियान्वयन में बाधक हैं; किसी भी वन-भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है।
नैतिक दृष्टि से, पारिस्थितिकी-केंद्रित संरक्षण और मानव-केंद्रित विकास के बीच संघर्ष शहरी बेघरों और आदिवासियों के बीच अंतः-पीढ़ीगत असमानता को उजागर करता है, जिसे सहभागी शासन की उपेक्षा करने वाला नौकरशाही पितृसत्तावाद और गहरा करता है।
(ग) विकल्प और नीतिगत हस्तक्षेप
ठोस विकल्प: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर आवास, ब्राउनफ़ील्ड पुनर्विकास और स्व-स्थाने (in-situ) झुग्गी उन्नयन अपनाना। परियोजनाओं को निम्नीकृत गैर-वन भूमि पर स्थानांतरित करना, और किसी भी अपरिहार्य वन-अपवर्तन की भरपाई प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनरोपण से करना, साथ ही हरित भवन मानदंड लागू करना और सामुदायिक वन अधिकारों की रक्षा करना।
वन काटे बिना प्रशासन की अन्य चिंताओं का समाधान: मानव–वन्यजीव संघर्ष को बफ़र-क्षेत्र प्रबंधन, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और पर्यावरण-विकास समितियों से, तथा असामाजिक गतिविधियों को वन कर्मियों और पुलिस की संयुक्त गश्त से कम किया जा सकता है।
गरिमा और आजीविका: महिलाओं के नाम स्वामित्व सहित आवास, बुनियादी सेवाएँ और रोज़गार तक परिवहन संपर्क उपलब्ध कराना, तथा जनजातीय और घुमंतू परिवारों के लिए लघु वनोपज मूल्य-श्रृंखलाओं (जैसे वन धन विकास केंद्र) को सुदृढ़ करना, ताकि न बेघर और न ही वनवासी एक-दूसरे की क़ीमत चुकाएँ।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: संतुलित नैतिक तर्क, विशिष्ट चुनौतियाँ, और पर्यावरण व गरिमा दोनों की रक्षा करने वाले ठोस विकल्प।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- (क) आकलन कि क्या बेघरों के लिए आवास जैसे सामाजिक कल्याण लक्ष्यों हेतु वनोन्मूलन नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है।
औचित्य सिद्ध कीजिए— दावा → 3-4 कारण → साक्ष्य → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- उपयोगितावादी (वृहत्तर हित) दृष्टि को अधिकार-आधारित और पारिस्थितिक नैतिकता से तौलना
- प्रतिस्पर्धी हितों की पहचान: आश्रय का अधिकार बनाम पर्यावरण, जनजातीय आजीविका, भावी पीढ़ियाँ
- प्रशासन के तर्कों (कल्याण, वन्यजीव संघर्ष, क़ानून-व्यवस्था) को संबोधित करना
- औचित्य की सीमाओं पर निष्कर्ष (विकल्प न होने पर ही अंतिम उपाय के रूप में)
इनसे अंक कटते हैं
- प्रति-दृष्टि के बिना एकपक्षीय तर्क
- मौन हितधारकों (वन्यजीव, जनजातीय) की अनदेखी
- तर्क के बजाय उपदेश
इनसे अंक बढ़ते हैं
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21, 38/39, 48क, 51क(छ)
- पर्यावरणीय न्याय और अंतर-पीढ़ीगत समता
- आवश्यकता और सुविधा में भेद
अतिरिक्त अंक
- एहतियाती सिद्धांत या सतत विकास (वेल्लोर सिटिज़न्स, 1996)
- पर्यावरण नीतिशास्त्र (जैसे एल्डो लियोपोल्ड की भूमि नैतिकता)
- (ख) संरक्षण और मानव विकास में संतुलन की सामाजिक-आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियों की पहचान।
चुनौतियाँ— 3-4 चुनौतियाँ → उनसे जुड़े समाधान → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- सामाजिक-आर्थिक: जनजातीय और घुमंतू समूहों की आजीविका बनाम आवास; पारितंत्र सेवाओं की हानि
- प्रशासनिक: भूमि उपलब्धता, वन स्वीकृति, अंतर-विभागीय समन्वय
- नैतिक: वर्तमान बनाम भावी पीढ़ियाँ; शहरी गरीब बनाम वनवासी
- चुनौतियों को संभावित प्रत्युत्तरों से जोड़ना
इनसे अंक कटते हैं
- संदर्भ के बिना चुनौतियाँ गिनाना
- अस्पष्ट सामान्य बातें
- प्रशासनिक बाधाओं की अनदेखी
इनसे अंक बढ़ते हैं
- बाधाओं के रूप में राजनीतिक दबाव और लक्ष्य
- प्रक्रियागत विलंब और विधिक अपेक्षाएँ
- समुदायों के साथ विश्वास की कमी
अतिरिक्त अंक
- विधिक अपेक्षाएँ: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति
- ग्राम सभा की सहमति पर नियमगिरि (ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, 2013)
- (ग) पर्यावरणीय अखंडता और मानव गरिमा दोनों की रक्षा करने वाले विकल्प और नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित करना।
सुझाव दीजिए— एक पंक्ति में समस्या → लागू करने योग्य उपाय → कौन कार्य करेगा → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- तत्काल: वैकल्पिक ग़ैर-वन या निम्नीकृत भूमि की पहचान
- अल्पकालिक: PMAY के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर या उच्च-घनत्व आवास, स्व-स्थाने उन्नयन
- दीर्घकालिक: संधारणीय भूमि-उपयोग और नगरीय नियोजन
- गरिमा (स्वामित्व, सेवाएँ, आजीविका) और अन्य चिंताओं (वन्यजीव संघर्ष, सुरक्षा) को स्पष्ट रूप से संबोधित करना
इनसे अंक कटते हैं
- आवास समाधान के बिना केवल 'वन बचाओ'
- मानव गरिमा की अनदेखी
- अव्यावहारिक उपाय
इनसे अंक बढ़ते हैं
- हरित भवन और कम-प्रभाव डिज़ाइन
- झुग्गी पुनर्वास मॉडल
- जनजातियों हेतु वन-आधारित आजीविका (वन धन, सामुदायिक वन अधिकार)
अतिरिक्त अंक
- अपरिहार्य अपवर्तन हेतु प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016
- कोई विशिष्ट किफ़ायती आवास मॉडल (जैसे किफ़ायती किराया आवास परिसर)
"आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Test the proposition the question puts to you and return a finding on how far it holds. Examine stems carry a claim, or ask whether something has happened, and expect evidence weighed both ways before the extent is stated — often with remedial measures attached. “Critically” is not a section added at the end: name the yardstick you are judging by — the evidence, the stated objective, a constitutional principle, a rival explanation — and let a verdict close each part of the body. Where the question quotes a claim, that verdict must land on the claim itself, accepted, qualified or rejected, and not on the theme in general.
उत्तर का ढाँचा
Restate the claim as the question frames it → evidence that supports it → evidence that undercuts it → the conditions under which it holds → verdict on how far it stands
अंक कहाँ कटते हैं
Merits in one paragraph, demerits in the next, and a conclusion calling for a balanced and holistic approach. That is a survey with the judgement left out and it holds the answer in the middle band. The opposite error is reading “critically” as permission to attack — and with the odd pairings, critically describe or critically explain, the exposition still carries most of the marks, the judgement being a layer on it rather than a substitute for it.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर IV (2025) से और प्रश्न
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