All 8 questions from UPSC Civil Services Mains Law 2021 Paper I (400 marks total). Every stem reproduced in full, with directive-word analysis, marks, word limits, and answer-approach pointers.
8Questions
400Total marks
2021Year
Paper IPaper
Topics covered
Constitutional Law - Fundamental Rights, PIL, Education, President, Delegated Legislation (1)Constitutional Law - Secularism, Judicial Appointments, Centre-State Relations (1)Constitutional Law - Elections, President's Rule, Natural Justice (1)Constitutional Law - DPSP, Legal Services, Separation of Powers (1)International Law - Codification, Municipal Law Relation, Extradition, Nationality, Intervention (1)International Law - Recognition of States, State Succession, Law of the Sea (1)International Law - UN Security Council, NIEO, Terrorism and Human Rights (1)International Law - Peaceful Settlement of Disputes, Nuclear Weapons, UN and Environment (1)
A
Q1
50M150wCompulsoryexplainConstitutional Law - Fundamental Rights, PIL, Education, President, Delegated Legislation
Answer the following questions in about 150 words each : 10×5=50
(a) "The Fundamental Rights may be said to constitutionalise social values of existing society." Explain and illustrate. 10
(b) "Public Interest Litigation in India is judge-led and even to some extent judge-induced." Explain with the help of relevant case law. 10
(c) "Right to Education is the base for the Fundamental Rights and Human Rights." Discuss the efforts made by the Government with regard to Right to Education of the children. 10
(d) Explain the relationship between the President and the Council of Ministers. Is the President bound to accept the advice of the Council of Ministers ? Discuss. 10
(e) Delegation of 'Legislative Powers' has neither been permitted nor prohibited under the Indian Constitution. Discuss the constitutionality of delegated legislation with the help of decided cases. 10
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निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(a) "मूल अधिकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने वर्तमान समाज के सामाजिक मूल्यों का संवैधानिकरण कर दिया है।" दृष्टांत के साथ व्याख्या कीजिए। 10
(b) "भारत में लोकहितवाद न्यायधीश-नीत (judge-led) तथा वास्तव में कुछ हद तक न्यायधीश-प्रेरित (judge-induced) है।" सुसंगत निर्णय विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 10
(c) "शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों एवं मानव अधिकारों का आधार है।" बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। 10
(d) राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है ? विवेचना कीजिए। 10
(e) भारतीय संविधान के तहत 'विधायी शक्तियों' का प्रत्यायोजन न तो अनुमन्य (प्रदत) है और न ही प्रतिबद्ध है। निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता की विवेचना कीजिए। 10
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (d) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (e) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal analysis with relevant case law and constitutional provisions.
Explain how Part III gives constitutional force to pre-existing social values (equality, dignity, pluralism)
Illustrate with specific Articles: 14–17, 23–25, 29–30
Show the transformative dimension: constitutional morality over social morality
Explain 'judge-led' (procedural innovation) and 'judge-induced' (Court initiating cases)
Cite S.P. Gupta (1981) on locus standi and epistolary jurisdiction cases (Sunil Batra, PUDR)
Cite Hussainara Khatoon (1979) / suo motu cases as judge-induced
50Mcritically examineConstitutional Law - Secularism, Judicial Appointments, Centre-State Relations
(a) "Pluralism is the keystone of Indian culture and religious tolerance is the bedrock of Indian Secularism. It is based on the belief that all religions are equally good and efficacious pathways to perfection of God-realisation. Thus, all persons are equally entitled to freedom of religion which is not absolute." Critically examine the above statement with the help of constitutional provisions and relevant case laws. 20
(b) Discuss the procedure for the appointment of judges of the Supreme Court and High Courts and transfer of judges of the High Courts in the light of the decisions of the Supreme Court of India. Also refer to the constitutional provisions. 15
(c) Discuss the purpose, function and use of Articles 256 and 257 of the Constitution of India. Should these provisions be restructured ? What are the consequences of State's defiance of the directives issued under these Articles by the Union ? 15
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(a) "भारतीय संस्कृति की आधारशिला बहुलवाद (अनेकवाद) है और भारतीय निरपेक्षता का आधार धार्मिक सहिष्णुता है । यह इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वरीय अनुभूति की पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त करने के लिए सभी धर्म समान रूप से अच्छे और समर्थ हैं । इस प्रकार, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है परंतु यह (अधिकार) आत्यंतिक नहीं है ।" संवैधानिक उपबंधों एवं सुसंगत निर्णय विधि की सहायता से उपयुक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 20
(b) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया की विवेचना भारत के उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों के आलोक में कीजिए । संवैधानिक उपबंधों का भी संदर्भ दीजिए । 15
(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 एवं 257 के उद्देश्य, कार्य और उपयोग की विवेचना कीजिए । क्या इन उपबंधों की पुनःसंरचना की जानी चाहिए ? इन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र द्वारा जारी निर्देशों की राज्य द्वारा अवज्ञा किए जाने के क्या परिणाम होते हैं ? 15
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) critically evaluate: positives > negatives/limits > conditions/safeguards > conclusion | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear distinction between concepts, and balanced critical analysis.
Explain Indian secularism (sarva dharma sama bhava) as basic structure (Kesavananda; S.R. Bommai 1994)
Cover Arts 25–28 and 29–30 with the limits in Art 25 (public order, morality, health, reform)
Discuss the essential religious practices doctrine with cases (Shirur Mutt 1954 onwards)
Critically assess: Constitution guarantees equal liberty, not the equal efficacy of religions
State Arts 124(2), 217(1), 222 (and 224/224A)
Trace First (1981), Second (1993) and Third (1998) Judges Cases and the collegium composition
Explain the transfer procedure and the limited judicial review (K. Ashok Reddy 1994)
50MdiscussConstitutional Law - Elections, President's Rule, Natural Justice
(a) "Free and fair election is the 'basic structure' of our Constitution and it is the 'heartbeat' of democracy." But widespread corruption and increasing criminalisation in the election process have made our democracy weak. Discuss the various efforts undertaken by the Election Commission to ensure free and fair election. 20
(b) "Article 356 of the Constitution contains provisions relating to the justification of imposition of 'President's Rule' in the State." Explain the consequences of proclamation of Emergency in a State. 15
(c) Explain the various principles of natural justice with the help of relevant decided cases. 15
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(a) "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान का 'आधारिक ढांचा' है और यह लोकतंत्र की 'धड़कन' है ।" किंतु चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधीकरण ने हमारे लोकतंत्र को कमजोर बना दिया है । चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए । 20
(b) "राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' लागू करने के औचित्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रावधान हैं ।" किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा के परिणामों को स्पष्ट कीजिए । 15
(c) सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से नैसर्गिक न्याय के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए । 15
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise legal terminology, specific case citations with ratio, and clear application to the prompt's context.
Free and fair elections as basic structure (Indira Gandhi v Raj Narain 1975); ECI powers under Art 324 (Mohinder Singh Gill 1978)
ECI efforts: MCC, EPIC, EVM/VVPAT, expenditure control and observers
Measures against criminalisation: affidavit disclosure (ADR 2002, PUCL 2003), publication of criminal records (Public Interest Foundation 2018, Rambabu Singh Thakur 2020)
Limits of ECI powers and needed reforms
Grounds under Art 356 (and Art 365)
Executive consequences: President assumes functions, Governor administers
Legislative consequences: Parliament exercises State legislative power; suspension/dissolution; Art 357
Duration, parliamentary approval and 44th Amendment conditions
50Mcritically examineConstitutional Law - DPSP, Legal Services, Separation of Powers
(a) "The provisions of the Directive Principles of State Policy are not enforceable by any court, but they are fundamental in the governance of the country." Critically examine the role of the Government to fulfil the desired objectives enshrined in Part IV of the Constitution. 20
(b) Examine the role of State Legal Services Authority in promoting legal literacy and right of women and children in the State. 15
(c) What is meant by the 'Doctrine of Separation of Powers' ? Is strict adherence of the doctrine possible under a parliamentary form of government ? Discuss with the help of relevant case laws. 15
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(a) "राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (सिद्धांतों) के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु फिर भी वे (तत्व) देश के शासन में मूलभूत हैं ।" संविधान के भाग IV में अंकित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त (पूर्ण) करने में सरकार की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 20
(b) किसी राज्य में विधिक साक्षरता और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार के उत्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए । 15
(c) 'शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत' का क्या तात्पर्य है ? क्या संसदीय प्रणाली की सरकार में इस सिद्धांत का कठोरता से पालन संभव है ? सुसंगत निर्णयज विधियों की सहायता से विवेचना कीजिए । 15
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) critically evaluate: positives > negatives/limits > conditions/safeguards > conclusion | (b) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, critical analysis, and clear application of law to the specific context of each part.
Explain Art 37: non-justiciable yet fundamental in governance
Trace the Part III–IV relationship: Champakam (1951), Art 31C, Kesavananda (1973), Minerva Mills (1980)
Link specific DPSPs to legislation and schemes (Arts 39, 39A, 40, 41, 45, 47, 48A, 50)
Critically evaluate implementation gaps
Art 39A and the Legal Services Authorities Act 1987 (ss.6, 7, 12(c))
SLSA methods for legal literacy: clubs, camps, PLVs, clinics, Lok Adalats
50M150wCompulsorydiscussInternational Law - Codification, Municipal Law Relation, Extradition, Nationality, Intervention
Answer the following questions in about 150 words each : 10×5=50
(a) Discuss the various efforts made towards the codification of International Law during the 20th century. 10
(b) Explain different theories on the relationship between International law and Municipal law. 10
(c) Explain the principle of 'Double Criminality' and the 'Rule of Speciality' under the international law of extradition. 10
(d) Define 'Double Nationality' and 'Statelessness'. Evaluate the efforts taken to eliminate or reduce them. 10
(e) What is 'Intervention' and on what grounds do the States justify intervention ? Explain. 10
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निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(a) 20वीं शताब्दी के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण करने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए । 10
(b) अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों पर विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए । 10
(c) प्रत्यर्पण की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत 'दोहरी अपराधिकता' का सिद्धान्त तथा 'विशिष्टता का नियम' को स्पष्ट कीजिए । 10
(d) 'दोहरी राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रीयता' को परिभाषित कीजिए । इन्हें समाप्त करने या कम करने के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए । 10
(e) 'हस्तक्षेप' क्या है और राष्ट्र किन आधारों पर हस्तक्षेप को उचित बताते हैं ? स्पष्ट कीजिए । 10
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (d) evaluate: criteria > evidence > balanced judgment | (e) justify: claim > 3-4 reasons > evidence > conclusion Full marks: Precise legal terminology, specific case/convention citations, clear distinction between concepts.
Hague Conferences 1899/1907 and the 1930 Hague Codification Conference
Art 13(1)(a) UN Charter and the ILC (1947) as the principal codifying body
Major ILC outputs: Law of the Sea 1958, VCDR 1961, VCCR 1963, VCLT 1969, ARSIWA 2001
Explain monism (Kelsen, Lauterpacht) and dualism (Triepel, Anzilotti)
Explain incorporation vs transformation
State the Indian position (Arts 51(c), 253; Jolly George Varghese; Gramophone Co)
50MdistinguishInternational Law - Recognition of States, State Succession, Law of the Sea
(a) Distinguish whether 'Recognition of States' is an act of policy or of law. Also distinguish between Constitutive and Declaratory theories on the recognition of States. 20
(b) What do you understand by 'State Succession'? Discuss various theories of State succession and explain the rights and obligations arising out of State succession. 15
(c) Explain the main features of Law of the Sea. What is the difference between the jurisdiction over "Territorial Sea' and 'Exclusive Economic Zone'? 15
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(a) भेद कीजिए कि 'राज्यों की मान्यता' नीति का एक कृत्य है या विधि का । राज्यों की मान्यता के सृजनात्मक एवं घोषणात्मक सिद्धान्तों में भेद भी बताइए । 20
(b) 'राज्य उत्तराधिकार' से आप क्या समझते हैं ? राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए, तथा राज्य उत्तराधिकार से प्रादुर्भूत (उत्पन्न) होने वाले अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट कीजिए । 15
(c) समुद्र की विधि की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । 'क्षेत्रीय (भूमागीय) समुद्र' और 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' की अधिकारिता में क्या अंतर है ? 15
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) compare: paired headings or table > key differences > significance > conclusion | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise legal distinctions, specific case/statute references, clear theoretical application.
Explain recognition as a discretionary political act with legal consequences
Lauterpacht's duty-to-recognise view vs State practice
Constitutive theory (creates statehood) vs declaratory theory (acknowledges existing statehood; Montevideo Arts 1 and 3)
Assess the present position (declaratory dominant, recognition evidential)
Define State succession (Art 2, Vienna Conventions 1978/1983) and distinguish succession of governments
50MdiscussInternational Law - UN Security Council, NIEO, Terrorism and Human Rights
(a) Discuss the powers of the Security Council for the maintenance of world peace and security. Has the 'Veto Power' proved a hindrance in discharge of its duties by the Security Council? Explain. 20
(b) Discuss the United Nations Declaration on the establishment of a New International Economic Order along with the Charter of Economic Rights and Duties of States. 15
(c) "Humanity is in peril in the present world due to terrorism." Suggest the ways to protect it in the context of human rights. 15
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(a) विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने हेतु सुरक्षा परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए । सुरक्षा परिषद द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्या 'वीटो अधिकार' (Veto Power) एक बाधा साबित हुआ है ? स्पष्ट कीजिए । 20
(b) एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (Economic Order) के साथ-साथ राष्ट्रों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की विवेचना कीजिए । 15
(c) "वर्तमान विश्व में मानवता, आतंकवाद के कारण खतरे में है ।" मानवाधिकारों के संबंध में इसकी (मानवता की) रक्षा के उपाय सुझाइए । 15
Answer approach & key points
Framework: UN Charter & International Law. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) suggest: the problem in one line > implementable measures > who acts > conclusion Full marks: Precise legal references, balanced analysis, and clear application to the specific context.
Primary responsibility (Art 24) and binding decisions (Art 25)
Chapter VI powers (Arts 33–38) and Chapter VII powers (Arts 39–42)
Veto under Art 27(3): meaning and rationale
Assess the veto as a hindrance with concrete examples (Syria, Ukraine 2022, Gaza)
Context: G77/NAM, 1974 GA Resolutions 3201, 3202 and 3281
50MdiscussInternational Law - Peaceful Settlement of Disputes, Nuclear Weapons, UN and Environment
(a) Is it a legal duty of States under international law to settle their disputes by peaceful means? Can failure of peaceful means entitle States to use force to settle their disputes? Discuss. 20
(b) Is the threat or the use of 'Nuclear Weapons' in any circumstances permitted under International law ? Answer the question in the light of the advisory opinion given by the International Court of Justice (ICJ). 15
(c) Discuss the role of United Nations in protection and improvement of human environment. 15
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(a) क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों का यह विधिक कर्तव्य है कि वे अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करें ? क्या शांतिपूर्ण तरीकों की विफलता राज्यों को अपने विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग करने को अधिकृत कर सकती है ? विवेचना कीजिए । 20
(b) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत किसी स्थिति में 'नाभिकीय-अस्त्रों' की धमकी देने या उनके प्रयोग की अनुमति है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा दिए गए सलाहकारी अभिमत के आलोक में प्रश्न का उत्तर दीजिए । 15
(c) मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार (अभिवृद्धि) हेतु संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना कीजिए । 15
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear distinction of principles, and balanced analysis of exceptions.
Duty of peaceful settlement: Art 2(3), Art 33(1), Art 37; Friendly Relations Declaration 1970
Nature of the duty: conduct in good faith, free choice of means, consent to adjudication
Art 2(4) prohibition of force is independent and customary/jus cogens (Nicaragua 1986)
Only exceptions: self-defence (Art 51) and Chapter VII authorisation; failure of negotiations is no justification
1996 ICJ Advisory Opinion: no specific authorisation and no comprehensive prohibition
Use/threat governed by Arts 2(4) and 51 and IHL (distinction, unnecessary suffering)
Para 105(2)E: generally contrary to IHL, but no definitive conclusion in extreme self-defence (7–7, casting vote)
Obligation to pursue and conclude disarmament negotiations