All 8 questions from UPSC Civil Services Mains Law 2024 Paper I (400 marks total). Every stem reproduced in full, with directive-word analysis, marks, word limits, and answer-approach pointers.
8Questions
400Total marks
2024Year
Paper IPaper
Topics covered
Constitutional Law - Supreme Court jurisdiction, federalism, civil services, delegation, fundamental rights (1)Constitutional Law - PIL, constitutionalism, President-Council of Ministers relationship (1)Constitutional Law - legislative privileges, minority rights, constitutional amendment (1)Constitutional Law - cooperative federalism, fundamental rights and directive principles, ordinance making power (1)International Law - definition, state recognition, nationality, territorial sea, ECOSOC (1)International Law - peaceful settlement of disputes, economic order, relationship with municipal law (1)International Law - World Bank and IMF, extradition and asylum, intervention (1)International Law - counter-terrorism, nuclear disarmament, statelessness (1)
A
Q1
50M150wCompulsorycritically examineConstitutional Law - Supreme Court jurisdiction, federalism, civil services, delegation, fundamental rights
Answer the following questions in about 150 words each:
(a) Examine the appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to criminal matters. (10 marks)
(b) The Parliament or any State Legislature should keep within the domain assigned to it and not encroach upon the other's subject. Critically examine. (10 marks)
(c) "Every person who is a member of civil service of the Union holds office during the pleasure of the President." Is there any exception to this rule? Describe. (10 marks)
(d) The Indian Constitution permits delegation but imposes specific restrictions to ensure alignment with the Parent Act and protect legislative intent. Examine with illustrations. (10 marks)
(e) "A law is void only to the extent of inconsistency or contravention with the relevant Fundamental Right." Explain with the help of decided cases. (10 marks)
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निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(a) उच्च न्यायालयों से आपराधिक मामलों में आने वाली अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का परीक्षण कीजिए। (10 अंक)
(b) संसद अथवा किसी राज्य विधायिका को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में ही रहना चाहिए तथा अन्यों के विषयक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक)
(c) "प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की सिविल सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारित करता है।" क्या इस नियम का कोई अपवाद है? वर्णन कीजिए। (10 अंक)
(d) भारतीय संविधान प्रत्यायोजन की अनुमति तो देता है, लेकिन साथ ही मूल विधि से सरेखन एवं विधायी आशय को सुरक्षित रखने हेतु विशेष प्रतिबंध भी आरोपित करता है। दृष्टांतों की सहायता से परीक्षण कीजिए। (10 अंक)
(e) "सुसंगत मूलभूत अधिकार के उल्लंघन में अथवा असंगत होने की सीमा तक ही कोई विधि शून्य होगी।" निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (b) critically evaluate: positives > negatives/limits > conditions/safeguards > conclusion | (c) describe: define > structure or process in order > labelled diagram > significance | (d) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (e) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise citation of Articles and cases; clear application of doctrine; balanced analysis.
Article 134(1)(a)–(b) appeals as of right (reversal of acquittal to death; withdrawn case with death sentence)
Article 134(1)(c) certificate and Article 134A; substantial question of law
Article 134(2) and the 1970 Enlargement Act (life/10 years); BNSS equivalent of CrPC s.379
Article 132 constitutional question and Article 136 special leave, exercised sparingly (Pritam Singh)
Article 246 and Seventh Schedule; residuary power (Article 248, Entry 97)
50MelaborateConstitutional Law - PIL, constitutionalism, President-Council of Ministers relationship
(a) The concept of Public Interest Litigation is an exception to the rule of 'locus standi'. Elaborate in the light of its evolution, aims and objects in India with the help of leading cases. Also discuss its drawbacks. (20 marks)
(b) "Constitutionalism is the concept of limited government under a Fundamental Law." In the light of this, differentiate between distinctive features of Constitution and Constitutionalism. (15 marks)
(c) Discuss the relationship between the President and the Council of Ministers under the parliamentary form of government in India. Explain with the help of relevant constitutional provisions. (15 marks)
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(a) लोक हित वाद की अवधारणा 'लोकस स्टैंडी' के नियम का अपवाद है। भारत में अग्रणी वादों की सहायता से इसके विकास, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के संदर्भ में विस्तृत कीजिए। इसकी कमियों का भी वर्णन कीजिए। (20 अंक)
(b) "संविधानवाद एक मूल विधि के अंतर्गत सीमित शासन की अवधारणा है।" इसके आलोक में, संविधान तथा संविधानवाद की सुस्पष्ट विशेषताओं के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। (15 अंक)
(c) भारत में संसदीय शासन-प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) compare: paired headings or point-wise contrast > key differences > significance > conclusion | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear differentiation, balanced analysis with specific examples
Traditional locus standi and its relaxation; representative and citizen standing (S.P. Gupta, 1981)
Evolution and leading cases: Hussainara Khatoon, Sunil Batra, Bandhua Mukti Morcha, Olga Tellis, M.C. Mehta, Vishaka; epistolary jurisdiction
Aims: access to justice (Article 39A), enforcement of rights, accountability, continuing mandamus
Drawbacks and safeguards: misuse, overreach, docket burden; Janata Dal v. Chowdhary, Balwant Singh Chaufal guidelines
Definitions: Constitution as legal framework; constitutionalism as limited government (Friedrich, Wheare)
Distinctive features: document vs ideology; power allocation vs limitation; amendment vs limits (basic structure)
Indian practice: Kesavananda, Indira Gandhi v. Raj Narain, Minerva Mills, I.R. Coelho, S.R. Bommai
Constitution without constitutionalism (Emergency 1975–77) and restorative 44th Amendment
50McommentConstitutional Law - legislative privileges, minority rights, constitutional amendment
(a) "Article 194, which is an exact reproduction of Article 105, deals with the State Legislatures and their members and committees." On this background, comment that both the Articles are complementary to each other and should be read together. (20 marks)
(b) Who are 'minorities'? The Constitution of India protects the rights and interests of minorities to the extent that the rights conferred to them to establish and administer educational institutions of their choice are not absolute and are subject to reasonable restrictions. Discuss with the help of decided case laws. (15 marks)
(c) Discuss the procedure of amending the Constitution. Are there any restrictions also in this regard? Support your answer with the help of relevant Supreme Court judgments. (15 marks)
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(a) "अनुच्छेद 194, जो कि अनुच्छेद 105 का सटीक प्रत्युपादन है, राज्य विधायिकाओं तथा उनके सदस्यों एवं समितियों से सम्बन्धित है।" इस पृष्ठभूमि में टिप्पणी कीजिए कि ये दोनों ही अनुच्छेद एक-दूसरे के पूरक हैं तथा इन्हें साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। (20 अंक)
(b) 'अल्पसंख्यक' कौन हैं? भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों को उस सीमा तक संरक्षित करता है कि उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा प्रशासित करने के प्रदत्त अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं तथा युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन हैं। निर्णीत वाद विधि की सहायता से विवेचना कीजिए। (15 अंक)
(c) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध भी हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णय भी लिखिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) comment: context > arguments both sides > judgment > close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal analysis with accurate citations and clear application of doctrine
Parallel clauses (1)–(4): freedom of speech, immunity, other privileges (44th Amendment reference), extension to non-members
Shared limits: subject to Constitution and fundamental rights (M.S.M. Sharma; Keshav Singh reference)
Parallel jurisprudence: Tej Kiran Jain, Raja Ram Pal, Amarinder Singh, Sita Soren (2024) overruling P.V. Narasimha Rao
Companion provisions (Articles 118/208, 122/212) and the codification debate
Definition: religious and linguistic minorities; state as unit (T.M.A. Pai); NCM Act notification including Jains (2014)
Article 30(1), 30(1A), 30(2) and link to Article 29
Cases on regulation: Kerala Education Bill, Sidhajbhai Sabhai, St. Xavier's, T.M.A. Pai, Islamic Academy, P.A. Inamdar, Malankara, Pramati
AMU v. Naresh Agarwal (2024) on minority character; conclusion on balance
Article 368 procedure: special majority, state ratification for listed matters, mandatory Presidential assent
Three modes of amendment including simple majority outside Article 368
50MelaborateConstitutional Law - cooperative federalism, fundamental rights and directive principles, ordinance making power
(a) In recent years, the concept of 'Cooperative Federalism' has played a pivotal role in constitutional governance of the nation but at the same time it comes across various challenges as well. Elaborate. (20 marks)
(b) "The Fundamental Rights are not an end in themselves but are the means to an end. The end is specified in the Directive Principles." Analyze the statement. (15 marks)
(c) "The ordinance making power of the President and the Governors is a unique feature of the Indian Constitution but it balances on a razor-sharp edge between pragmatic governance and potential over-reach." Critically examine with the help of decided case laws. (15 marks)
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(a) हाल के वर्षों में 'सहकारी संघवाद' की अवधारणा ने राष्ट्र के संवैधानिक शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु साथ ही इसे विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। विस्तारित कीजिए। (20 अंक)
(b) "मूलभूत अधिकार अपने आप में साध्य नहीं हैं, बल्कि साध्य के साधन के रूप में हैं। साध्य निर्देशक तत्त्वों में विनिर्दिष्ट किया गया है।" उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक)
(c) "राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान की एक अनन्य विशेषता है, लेकिन यह व्यावहारिक शासन तथा संभावित अतिसंविधान के बीच धारदार संतुलन पर टिकी हुई है।" निर्णीत वाद विधि की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक)
Challenges: cesses/surcharges, GST compensation end, borrowing limits (Kerala suit), Governors and assent (TN Governor 2025; Presidential Reference opinion Nov 2025), central agencies, uniform policies; reforms (Sarkaria, Punchhi)
Nature of Parts III and IV; Article 37; Preambular goals
Evolution: Champakam Dorairajan, Kerala Education Bill (harmonious construction), Kesavananda and Article 31C, Minerva Mills (balance as basic feature)
50M150wCompulsorydefineInternational Law - definition, state recognition, nationality, territorial sea, ECOSOC
Answer the following questions in about 150 words each:
(a) Define International Law. Enumerate its weaknesses and give suggestions for improvement. (10 marks)
(b) What is State recognition? Draw a distinction between recognition de jure and de facto. (10 marks)
(c) Examine the importance of nationality and discuss the modes of acquisition of nationality. (10 marks)
(d) Distinguish between the concept of territorial sea and inland water. Comment on the breadth of territorial sea that is internationally accepted. (10 marks)
(e) Examine the importance of 'the Economic and Social Council' as a principal organ of the United Nations. (10 marks)
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निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। इसकी कमियों को इंगित कीजिए तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए। (10 अंक)
(b) राज्य मान्यता क्या है? विधित: (डी जुरे) मान्यता तथा वस्तुत: (डी फैक्टो) मान्यता के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। (10 अंक)
(c) राष्ट्रीयता के महत्व का परीक्षण कीजिए तथा राष्ट्रीयता के अधिग्रहण के तरीकों का वर्णन कीजिए। (10 अंक)
(d) राजक्षेत्रीय समुद्र तथा अंतर्देशीय जल की अवधारणा के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत राजक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक)
(e) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के रूप में 'आर्थिक तथा सामाजिक परिषद' के महत्व का परीक्षण कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) define: precise definition > the distinguishing feature > one example | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (d) compare: paired headings or point-wise contrast > key differences > significance > conclusion | (e) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion Full marks: Precise legal definitions, specific citations, clear distinctions, and well-reasoned arguments.
Definitions (Oppenheim, Starke/Brierly) and sources (Article 38 ICJ Statute)
Weaknesses: no central legislature or enforcement, consent-based ICJ jurisdiction, veto, vague custom, power politics
50MexplainInternational Law - peaceful settlement of disputes, economic order, relationship with municipal law
(a) Peaceful settlement of international disputes has been developed on the principles of International Law concerning friendly relations and cooperations among States. Explain. (20 marks)
(b) The present world 'Economic Order' is supposed to be granted by the operation of free market forces propelled by free competition and enterprises, based on free movement of goods and services including technology. Elucidate. (15 marks)
(c) International Law and Municipal Law are two branches of unified knowledge of law, which are applicable to human community in someway or the other. Elaborate with the help of prevalent theories. (15 marks)
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(a) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध एवं परस्पर सहयोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों पर विकसित हुआ है। व्याख्या कीजिए। (20 अंक)
(b) वर्तमान विश्व 'आर्थिक व्यवस्था', मुक्त बाजार शक्तियों द्वारा संचालित, मुक्त प्रतिस्पर्द्धा द्वारा उद्देलित तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त संचालन, जिसमें तकनीकी भी सम्मिलित है, पर आधारित उद्यमों द्वारा अनुमित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए। (15 अंक)
(c) अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि, विधि के एकीकृत ज्ञान की दो शाखाएं हैं, जो कि मानव समुदाय पर किसी-न-किसी रूप से लागू होती हैं। प्रचलित सिद्धांतों की सहायता से विस्तारित कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise citation of Articles/Statutes, clear distinction of theories, specific examples, and logical flow.
Charter Articles 2(3), 2(4), 33; Friendly Relations Declaration (1970) and Manila Declaration (1982)
Chapter VI mechanisms: Security Council (Articles 34–38), General Assembly, regional arrangements (Article 52)
Diplomatic means (negotiation, good offices, mediation, enquiry, conciliation) and legal means (arbitration, ICJ, UNCLOS Part XV) with examples
Limits: consent, veto, non-compliance (South China Sea award; Indus Waters Treaty in abeyance 2025)
Bretton Woods institutions and GATT/WTO; comparative advantage
Legal pillars: GATT (MFN, national treatment), GATS, TRIMs/BITs, TRIPS technology provisions, competition law
Critique: NIEO, Charter of Economic Rights and Duties, technology barriers, Doha TRIPS declaration, COVID waiver
50MdiscussInternational Law - World Bank and IMF, extradition and asylum, intervention
(a) Following 'World War II' destruction, the World Bank and the International Monetary Fund emerged as two historic institutions to promote economic recovery and to build a global monetary system to ensure economic stability around the world. Discuss at length. (20 marks)
(b) Discuss the law on extradition. The procedure for granting asylum and approving extradition requests differ significantly. Explain. (15 marks)
(c) What is intervention? Discuss the intervention on humanitarian grounds and the intervention due to self-defence. (15 marks)
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(a) 'द्वितीय विश्व युद्ध' में हुए विनाश के उपरांत विश्व में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित किए जाने हेतु आर्थिक पुनःप्राप्ति को बढ़ावा देने एवं एक वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो ऐतिहासिक संस्थानों, का अभ्युदय हुआ। विस्तृत वर्णन कीजिए। (20 अंक)
(b) प्रत्यर्पण संबंधी विधि का वर्णन कीजिए। शरण देने की प्रक्रिया और प्रत्यर्पण आवेदन की मंजूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भिन्नता है। व्याख्या कीजिए। (15 अंक)
(c) हस्तक्षेप क्या है? मानवीय आधारों पर हस्तक्षेप तथा आत्म-प्रतिरक्षा के कारण हुए हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal/institutional references, clear distinctions, balanced analysis, no factual errors
Bretton Woods (1944): purposes of IMF (Article I) and IBRD
IMF: par value system, 1971 collapse, Jamaica/Second Amendment, surveillance, quotas, SDRs (2021 allocation), lending facilities and conditionality
World Bank Group: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID; shift from reconstruction to development
Extradition: definition, no general duty without treaty, aut dedere aut judicare; principles (double criminality, specialty, political offence, nationals, human rights bars)
50Mcritically analyseInternational Law - counter-terrorism, nuclear disarmament, statelessness
(a) Describe the constitution of United Nations Security Council's 'Counter-Terrorism Committee'. To what extent has this Committee been effective in countering terrorism across international borders? Critically analyze. (20 marks)
(b) What do you understand by nuclear disarmament? Do you agree with the opinion that Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) has been successful in achieving its objects? Critically examine. (15 marks)
(c) What is statelessness? A stateless person is often subjected to a number of human rights violation. What are the impediments that people face due to statelessness? Elaborate the human rights issues that are connected to statelessness. (15 marks)
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(a) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 'आतंकवाद-विरोधी समिति' के गठन का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकवाद का मुकाबला करने में यह समिति किस सीमा तक प्रभावी रही है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (20 अंक)
(b) परमाणु निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आपकी राय में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी. टी. बी. टी.) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक)
(c) विराष्ट्रिकता क्या है? एक राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति को प्रायः अनेक मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है। विराष्ट्रिकता के कारण व्यक्ति को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? विराष्ट्रिकता से संबंधित मानवाधिकार के मुद्दों को विस्तार से समझाइए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) analyse: intro > causes > effects > stakeholders/linkages > way forward | (b) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Comprehensive, well-structured, and critically analytical answers with precise legal references and examples.
Establishment by Resolution 1373 (2001) under Chapter VII; membership (all 15 Council members); obligations on States
Achievements: legislative harmonisation, capacity building, coordination with 1267 sanctions and FATF
Limits: no enforcement, politicised listings/holds, lack of definition (CCIT); India's role (chair 2011–12, 2022; Delhi Declaration)
Disarmament vs non-proliferation; NPT Article VI; ICJ 1996 advisory opinion
CTBT aims and verification (IMS, CTBTO); normative success and testing moratoria
Failure to enter into force: Annex II states (US, China, Egypt, Iran, Israel unratified; India, Pakistan, DPRK unsigned); Russia's de-ratification (2023); DPRK tests
India's position (discrimination, moratorium, NFU); TPNW (2021); balanced verdict