All 8 questions from UPSC Civil Services Mains Law
2025 Paper I (400 marks total). Every stem reproduced in full,
with directive-word analysis, marks, word limits, and answer-approach pointers.
8Questions
400Total marks
2025Year
Paper IPaper
Topics covered
Constitutional Law - Executive power, Administrative tribunals, President's consultative power, Article 21, Separation of powers (1)Constitutional Law - Parliamentary privileges, Directive Principles, Basic Structure doctrine (1)Constitutional Law - Judicial review, Parliament's legislative powers, Legal Services Authorities Act (1)Constitutional Law - Governor's pardoning power, Emergency provisions, Lokpal and Lokayukta (1)International Law - Self-defence, UN General Assembly, State Succession, ICC Rome Statute, Contiguous Zone (1)International Law - UN Security Council, Law of the Sea, Territorial sovereignty (1)International Law - Nationality, Vienna Convention on Law of Treaties, WTO and international trade law (1)International Law - Nuclear weapons law, Asylum, International dispute settlement (1)
A
Q1
50M150wCompulsorycritically examineConstitutional Law - Executive power, Administrative tribunals, President's consultative power, Article 21, Separation of powers
Answer the following questions in about 150 words each:
(a) Where does the Constitution of India vest executive power with respect to subject-matters in the Concurrent List over which both the Union and States have legislative powers? Explain. (10 marks)
(b) "It is often said that the decision of the Supreme Court in L. Chandra Kumar Vs. Union of India (1997) has defeated the very raison d'être of establishing administrative tribunals in India." Discuss. (10 marks)
(c) Critically examine, with the help of decided cases, the power of the President to consult the Supreme Court. (10 marks)
(d) If Article 21 confers on a person the right to live a dignified life, does it also include a right not to live? Examine the Constitutional Provisions with the help of decided case laws. (10 marks)
(e) "The doctrine of Separation of Powers in its classical structural form is not followed in any country." Critically evaluate this statement with reasons. (10 marks)
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निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए:
(a) समवर्ती सूची के ऐसे विषय-वस्तु, जिन पर संघ और राज्य दोनों के पास विधि बनाने की शक्ति है, वहाँ भारत का संविधान कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित करता है? व्याख्या कीजिए। (10 अंक)
(b) "यह प्रायः कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के निर्णय से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए रेज़ोन डेट्र (वास्तविक कारणों) को व्यर्थ कर दिया है।" विवेचना कीजिए। (10 अंक)
(c) उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का निर्णीत वादों की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक)
(d) यदि अनुच्छेद 21, व्यक्ति को गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या यह जीवित नहीं रहने का अधिकार भी सम्मिलित करता है? संविधानिक उपबंधों का परीक्षण विभिन्नीत वादों की सहायता से कीजिए। (10 अंक)
(e) "शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत इसके श्रेष्ठ स्वरूप (ढाँचे के रूप) में किसी भी देश में लागू नहीं है।" इस कथन का कारणों सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (d) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (e) critically evaluate: positives > negatives/limits > conditions/safeguards > conclusion Full marks: Precise Article/case citation, clear application, balanced conclusion
50MdiscussConstitutional Law - Parliamentary privileges, Directive Principles, Basic Structure doctrine
(a) What are the powers, privileges and immunities of Houses of Parliament in India? Do they have the power to expel any of their members for breach of privileges? If so, are such expulsions subject to judicial review? Discuss. (20 marks)
(b) "The Directive Principles of State Policy are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the State to apply these Principles in making laws." Illustrate the legislations, which have been enacted for the implementation of Directive Principles. (15 marks)
(c) "It was claimed in the Constituent Assembly that the Constitution of India has in fact, laid down a very 'facile' procedure for the amendment of the Constitution." Do you think the Doctrine of Basic Structure significantly limits the amending power under Article 368? Elucidate. (15 marks)
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(a) भारत में संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं? क्या विशेषाधिकार के उल्लंघन में उन्हें अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति है? यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे निष्कासन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं? विवेचना कीजिए। (20 अंक)
(b) "राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है!" निदेशक तत्वों को लागू करने में जिन विधियों को अधिनियमित किया गया है, उनका उदाहरण दीजिए। (15 अंक)
(c) "संविधान सभा में यह दावा किया गया कि भारत के संविधान में, वास्तव में संविधान संशोधन के लिए एक बहुत ही 'सुगम' प्रक्रिया निर्धारित की गई है!" क्या आपको लगता है कि मूल ढाँचे का सिद्धांत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति को काफी हद तक सीमित करता है? विशदीकरण कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) comment: context > arguments both sides > judgment > close Full marks: Precise citations, clear application, and balanced analysis.
Cite Article 105 for powers and privileges
Cite Article 102(5) for expulsion power
Cite Article 122 for non-interference in proceedings
Cite Kihoto Hollohan v. Zachillu for judicial review
(a) "In any democratic society, judicial review of administrative action is the soul of the system. Without it, democracy, and rule of law cannot be maintained." Explain with example. (20 marks)
(b) Examine the provisions under the Indian Constitution that authorize the Parliament to legislate on the subject-matters of the State List of the Seventh Schedule. (15 marks)
(c) "It is significant that the State shall secure the operation of legal system to promote justice on the basis of equal opportunity." Examine the provisions under the Constitution and Legal Services Authorities Act, 1987. (15 marks)
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(a) "किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यवस्था की आत्मा है। इसके बिना लोकतंत्र तथा विधि का शासन बनाए नहीं रखा जा सकता है!" उदाहरण सहित समझाइए। (20 अंक)
(b) भारतीय संविधान के अंतर्गत उन उपबंधों का परीक्षण कीजिए, जो संसद को सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की विषय-वस्तु पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करते हैं। (15 अंक)
(c) "यह महत्वपूर्ण है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो।" संविधान और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत उपबंधों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (c) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion Full marks: Precise citation of Articles/Sections with relevant case law and clear application to the prompt.
Define judicial review of administrative action
Link review to maintenance of rule of law
Provide a specific case example (e.g., Maneka Gandhi)
50MexamineConstitutional Law - Governor's pardoning power, Emergency provisions, Lokpal and Lokayukta
(a) Examine the power of the Governor to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends. (20 marks)
(b) What are the significant changes introduced by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 to emergency provisions contained in Part XVIII of the Constitution of India? Are they efficacious enough to prevent the possible abuse of power under Article 352 of the Constitution? Elaborate. (15 marks)
(c) "Lokpal and Lokayukta have roots in Indian governance culture." Explain, how the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 ensures transparency and accountability in public governance, both within and outside India. (15 marks)
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(a) राज्यपाल को जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिबंधन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का परीक्षण कीजिए। (20 अंक)
(b) संविधान के (चवालीसवें संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा भारत के संविधान के भाग XVIII में सम्मिलित आपातकालीन प्रावधानों में कौन-से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त हैं? विस्तार से समझाइए। (15 अंक)
(c) "लोकपाल और लोकायुक्त की नींव भारतीय शासन की संस्कृति में है।" व्याख्या कीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भारत और भारत के बाहर दोनों में सुनिश्चित कैसे करता है। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (b) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Comprehensive, precise, and well-structured with accurate legal citations and critical analysis.
Cite Article 161 and its specific wording
Distinguish between pardon, reprieve, respite, remission, and commutation
Limit scope to State executive power matters
Discuss judicial review and limitations (e.g., K.M. Nanavati case)
List key changes: written recommendation, President's satisfaction, parliamentary approval
Mention the 4-month limit for parliamentary approval
Discuss the restriction on revocation of fundamental rights
Evaluate the efficacy of these safeguards against abuse
50M150wCompulsorydiscussInternational Law - Self-defence, UN General Assembly, State Succession, ICC Rome Statute, Contiguous Zone
Answer the following questions in about 150 words each:
(a) Is anticipatory and pre-emptive use of force for self-defence permissible under Article 51 of the UN Charter? Discuss. (10 marks)
(b) "The General Assembly of the United Nations cannot be called World Parliament." In this context, critically analyse the limitations on the General Assembly. (10 marks)
(c) Discuss the different theories of State Succession and the rights and duties arising out of the State Succession. (10 marks)
(d) How does the Rome Statute of the International Criminal Court define "Crime against Humanity"? Explain. (10 marks)
(e) What is 'Contiguous Zone'? Discuss the Indian position on this subject. (10 marks)
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निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए:
(a) क्या आत्मरक्षा के लिए पूर्वानुमानित और पूर्व-प्रेरित बल का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अनुमन्य है? विवेचना कीजिए। (10 अंक)
(b) "संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विश्व संसद नहीं कहा जा सकता है।" इस संदर्भ में, महासभा की सीमाओं का आलोचनात्मक विर्लेषण कीजिए। (10 अंक)
(c) राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धांतों और राज्य उत्तराधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। (10 अंक)
(d) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि "मानवता के विरुद्ध अपराध" को कैसे परिभाषित करती है? समझाइए। (10 अंक)
(e) 'सन्निहित क्षेत्र (कॉटिगुअस जोन)' क्या है? इस विषय पर भारत की स्थिति की विवेचना कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) analyse: intro > causes > effects > stakeholders/linkages > way forward | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (d) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (e) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear distinction of concepts, and balanced analysis.
Cite Article 51 of the UN Charter
Distinguish anticipatory from pre-emptive self-defence
50Mcritically analyseInternational Law - UN Security Council, Law of the Sea, Territorial sovereignty
(a) There may be various reasons for the failure of the Security Council of United Nations in maintaining international peace and order. One of the main reasons is its composition and imbalanced power dynamics. Critically analyse. (20 marks)
(b) What is innocent passage on the Law of the Sea? Examine the Indian position on this matter. (15 marks)
(c) Examine the principles of acquisition of territorial sovereignty by newly emerged states. (15 marks)
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(a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की असफलता के अनेक कारण हो सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण इसका गठन और असंतुलित शक्ति गतिकी है। आलोचनात्मक विर्लेषण कीजिए। (20 अंक)
(b) समुद्री विधि में निर्दोष मार्ग क्या है? इस विषय में भारतीय स्थिति का परीक्षण कीजिए। (15 अंक)
(c) नए-उभरे राज्यों द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता के अर्जन के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक)
50MexamineInternational Law - Nationality, Vienna Convention on Law of Treaties, WTO and international trade law
(a) Examine the definition, meaning of 'Nationality' and modes of acquisition of nationality. Also, make a distinction between Nationality and Citizenship. (20 marks)
(b) Discuss the right of the State parties to formulate reservations to a treaty under the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. What are the legal effects of such reservations? Explain. (15 marks)
(c) Explain the principles of 'most favoured nation' and 'national treatment' in the International Trade Law. Is it permissible for a WTO member state to impose different rates of (reciprocal) tariffs on other member states of WTO? Can a member state affected by the higher tariffs file a complaint with the Dispute Settlement Body of the WTO? Discuss. (15 marks)
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(a) 'राष्ट्रीयता' की परिभाषा, अर्थ और राष्ट्रीयता को अर्जित किए जाने के तरीकों का परीक्षण कीजिए। राष्ट्रीयता और नागरिकता के मध्य विभेद भी कीजिए। (20 अंक)
(b) संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन, 1969 के अंतर्गत किसी संधि पर आरक्षण में राज्य पक्षकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार के आरक्षणों के विधिक परिणाम क्या हैं? व्याख्या कीजिए। (15 अंक)
(c) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों के अंतर्गत 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' और 'राष्ट्रीय उपचार' के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्य के लिए विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य राज्यों पर विभिन्न (प्रति परवाही) शुल्क की अलग-अलग दरें लागू करना अनुमत्य है? क्या उच्च शुल्क से प्रभावित सदस्य राज्य विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान संगठन के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है? विवेचना कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise legal citations, clear distinctions, balanced analysis, specific examples.
Define nationality as legal bond between state and individual
List modes: birth, descent, marriage, naturalization
Distinguish nationality (international) from citizenship (domestic)
Cite specific constitutional provisions (e.g., Art 5-11)
50Mcritically examineInternational Law - Nuclear weapons law, Asylum, International dispute settlement
(a) Critically examine the International Law relating to development and use of nuclear weapons with special focus on the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 2017. (20 marks)
(b) Discuss the different types of 'Asylum' and make a distinction between Territorial and Extraterritorial Asylum. (15 marks)
(c) The simplest and most utilized mode of settlement of international dispute is negotiations, which does not involve a third party, unlike mediation. Discuss which of these modes is best suited for settlement of international disputes. (15 marks)
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(a) परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (टी पी एन डब्ल्यू) 2017 पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (20 अंक)
(b) विभिन्न प्रकार के 'आश्रय (शरण)' की विवेचना कीजिए और प्रादेशिक और बाह्य-प्रादेशिक आश्रय (शरण) के मध्य विभेद कीजिए। (15 अंक)
(c) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का सबसे सरल और सर्वाधिक प्रयुक्त तरीका वार्ता है, जो मध्यस्थता के विपरीत, किसी तीसरे पक्षकार को सम्मिलित नहीं करता है। इन तरीकों में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए उत्तम है, विवेचना कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) examine: intro > how/why with reasoning > evidence > conclusion | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear distinctions, and balanced critical analysis.