All 8 questions from UPSC Civil Services Mains Law 2025 Paper II (400 marks total). Every stem reproduced in full, with directive-word analysis, marks, word limits, and answer-approach pointers.
8Questions
400Total marks
2025Year
Paper IIPaper
Topics covered
Torts, Criminal Law, Civil Rights, Master-Servant Liability, Sentence Commutation (1)Criminal Law - Homicide, Private Defence, Nuisance (1)Torts - Defamation, Ubi Jus Ibi Remedium, Offences Against Marriage (1)Criminal Law - Dacoity, Joint Offenders, Consumer Protection Mediation (1)Contract Law, Sale of Goods, Partnership, Certifying Officer, Public Interest Litigation (1)Contract Law - Restraint of Trade, Acceptance, Coercion and Undue Influence (1)Contract Performance, Competition Law, Environmental Law Principles (1)RTI Act, Arbitration Agreement, Trademark Remedies (1)
Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements:
(a) "Doctrine of 'foreseeability', not the 'proximity', is a correct test of 'remoteness'." Explain with the help of case-laws. (10 marks)
(b) "The definition of 'public servant' as per the Prevention of Corruption Act, 1988 is only illustrative and not exhaustive." Comment. (10 marks)
(c) Describe the salient features of the Protection of Civil Rights Act, 1955. (10 marks)
(d) Explain the principle of liability of master for the torts committed by his servant. Write case-laws. (10 marks)
(e) Under what circumstances can the appropriate government commute the sentence of death and life imprisonment for any other punishment? Discuss. (10 marks)
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निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :
(a) "'दूरस्थता' का उचित परीक्षण 'पूर्व-कल्पना' का सिद्धांत है, न कि 'सामीप्य' का।" वाद-विधियों की सहायता से व्याख्या कीजिए। (10 अंक)
(b) "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार 'लोक सेवक' की परिभाषा केवल व्याख्यात्मक (दृष्टान्तस्वरूप) है, न कि सुविस्तृत है।" टिप्पणी कीजिए। (10 अंक)
(c) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। (10 अंक)
(d) सेवक द्वारा अपकृत्यों के किए जाने पर मालिक के दायित्व के सिद्धांत को समझाइए। वाद-विधियों को लिखिए। (10 अंक)
(e) किन परिस्थितियों के अंतर्गत समुचित सरकार मृत्यु दण्डदेश एवं आजीवन कारावास के दण्डदेश का लघुकरण किसी दूसरे दण्ड के लिए कर सकती है? विवेचना कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) comment: context > arguments both sides > judgment > close | (c) describe: define > structure or process in order > labelled diagram > significance | (d) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (e) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise legal citations, clear distinction of concepts, and strong application of case law.
Define remoteness of damage
Cite The Wagon Mound (No 1) for foreseeability
Cite Re Polemis (1921) for the directness test
Conclude foreseeability is the correct test
Cite Section 2(c) of the PC Act, 1988
Explain that Section 2(c) uses 'means' but its functional clause (viii) ('any public duty') makes it open-ended
Distinguish illustrative from exhaustive definitions
Give examples brought within the definition (MPs, private bank officers, deemed-university trustees)
50MexplainCriminal Law - Homicide, Private Defence, Nuisance
(a) "Homicide means killing of a human being by a human being." Explain the statement and distinguish between culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder. (20 marks)
(b) "Right to private defence is a valuable right but it must be exercised reasonably." Explain with examples. (15 marks)
(c) "Nuisance is no branch of negligence." Explain. Describe who can sue and who is liable for nuisance. (15 marks)
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(a) "मानववध का अर्थ व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का वध है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए एवं हत्या की कोटि में आने वाले एवं न आने वाले आपराधिक मानववध के मध्य भेद कीजिए। (20 अंक)
(b) "प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है परंतु इसका प्रयोग अवश्य ही युक्तियुक्तः किया जाना चाहिए।" उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। (15 अंक)
(c) "उपताप, उपेक्षा की कोई शाखा नहीं है।" स्पष्ट कीजिए। वर्णन कीजिए कि उपताप के लिए कौन वाद कर सकता है एवं कौन दायी है। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule: statute or Article > Authority > Application and conclusion. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise statutory citations, clear distinctions, and relevant case law with ratio.
Define culpable homicide under Section 100 BNS (formerly 299 IPC)
50MdiscussTorts - Defamation, Ubi Jus Ibi Remedium, Offences Against Marriage
(a) Discuss the law of defamation. Is this correct to say that law of defamation gives too much protection to 'reputation' and imposes too a great restriction on the freedom of speech? Comment. (20 marks)
(b) "The law of torts is said to be a development of the maxim ubi jus ibi remedium." Illustrate your answer with the help of decided case-laws. (15 marks)
(c) Critically examine the provisions relating to few major offences which fall under the 'offences against marriage' in the criminal law of India. Support your answer with case-law. (15 marks)
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(a) मानहानि विधि की विवेचना कीजिए। क्या यह कहना सही है कि मानहानि विधि 'ख्याति' को बहुत अधिक संरक्षण देता है एवं वाक् की स्वतंत्रता पर भी बहुत अधिक प्रतिबंध लगाता है? टिप्पणी कीजिए। (20 अंक)
(b) "अपकृत्य विधि को यूली जस इबी रिमेडियम के सूत्र पर विकसित हुआ कहा जाता है।" अपने उत्तर को निर्णीत वाद-विधियों की सहायता से उदाहरण सहित समझाइए। (15 अंक)
(c) भारत के अपराध विधि में 'विवाह के प्रति अपराधों' के अंतर्गत आने वाले कतिपय प्रमुख अपराधों से संबंधित उपबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अपने उत्तर का वाद-विधि द्वारा समर्थन कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) comment: context > arguments both sides > judgment > close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) critique: the claim > its strengths > its weaknesses > your judgment Full marks: Precise legal analysis with strong case-law support and balanced arguments.
Define defamation (libel/slander) in tort and under Section 356 BNS (formerly 499-500 IPC)
Cite Article 19(1)(a) and 19(2) of the Constitution
Discuss the 'fair comment' and 'justification' defenses
Weigh the 'too much protection' argument against free speech
Define the maxim 'ubi jus ibi remedium'
Explain how torts developed from this maxim
Cite at least one decided case-law illustrating the principle
50MexplainCriminal Law - Dacoity, Joint Offenders, Consumer Protection Mediation
(a) "Dacoity is an aggravated form of theft and robbery." Explain with relevant provisions and case-laws. (20 marks)
(b) "In case of joint offenders, their liability is joint and separate." Explain the conditions when such principle is applicable. (15 marks)
(c) "The establishment of 'Consumer Mediation Cell' and procedure for mediation in the Consumer Protection Act, 2019 is a step towards alternative dispute resolution in consumer cases." Discuss. (15 marks)
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(a) "डकैती, चोरी और लूट का एक गुरुतर रूप है।" सुसंगत प्रावधानों एवं वाद-विधियों सहित व्याख्या कीजिए। (20 अंक)
(b) "संयुक्त अपराधियों के मामले में उनका दायित्व संयुक्त एवं पृथक् है।" उन दशाओं की व्याख्या कीजिए, जब यह सिद्धांत लागू होता है। (15 अंक)
(c) "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में 'उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ (सेल)' की स्थापना एवं मध्यस्थता के लिए प्रक्रिया, उपभोक्ता मामलों में अनुकूलित विवाद समाधान की दिशा में एक कदम है।" विवेचना कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise statutory citations, case law ratios, and clear application to the specific legal concepts.
50M150wCompulsoryelucidateContract Law, Sale of Goods, Partnership, Certifying Officer, Public Interest Litigation
Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements:
(a) "Law as well as justice should try to prevent unjust enrichment." Elucidate the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. (10 marks)
(b) "In breach of a sale contract, both the buyer and the seller have remedies against each other." Discuss the statement in reference to relevant provisions of the Sale of Goods Act, 1930. (10 marks)
(c) "An outgoing partner shares subsequent profits but not the liability for acts of the firm after his retirement." Elucidate the statement referring to relevant provisions of the Indian Partnership Act, 1932. (10 marks)
(d) "The role of certifying officer is not quasi-judicial but administrative in nature." Explain. (10 marks)
(e) "Public interest litigation is a tool to protect fundamental rights of persons or group of persons who are unable to approach the court due to poverty or social and economic conditions." Critically analyze this statement. (10 marks)
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निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :
(a) "विधि एवं न्याय दोनों को ही अन्यायपूर्ण धनी होने (अनजस्ट एनरिचमेंट) को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।" इस कथन का विशदीकरण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए। (10 अंक)
(b) "किसी विक्रय संविदा के भंग होने पर क्रेता और विक्रेता दोनों के पास एक-दूसरे के विरुद्ध उपचार होते हैं।" इस कथन का विवेचन माल विक्रय अधिनियम, 1930 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए। (10 अंक)
(c) "भागीदारी से अलग होने वाला भागीदार पश्चातवर्ती लाभों का भागीदार तो होता है परन्तु उसकी निवृत्ति के पश्चात फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए दायी नहीं होता है।" इस कथन का विशदीकरण भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए। (10 अंक)
(d) "प्रमाणकता अधिकारी की भूमिका न्यायिक-कल्प नहीं, परंतु प्रशासनिक प्रकृति की होती है।" व्याख्या कीजिए। (10 अंक)
(e) "गरीबी या सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों की संरक्षण हेतु लोकहित वाद एक औजार है।" इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (d) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (e) analyse: intro > causes > effects > stakeholders/linkages > way forward Full marks: Precise statutory citations, clear application of law, and relevant case law.
Cite Sections 68–72 (quasi-contracts: necessaries s.68, payment by interested person s.69, non-gratuitous act s.70, finder of goods s.71, mistake/coercion s.72)
Cite Section 65 (restoration of benefit under void agreement/contract)
Explain that these obligations arise by law, not agreement
Link restitution to the principle of preventing unjust enrichment
Seller's rights against goods: unpaid seller's lien (ss.47–49), stoppage in transit (ss.50–52), resale (s.54)
Seller's personal remedies: suit for price (s.55), damages for non-acceptance (s.56)
Buyer's remedies: damages for non-delivery (s.57), specific performance (s.58), breach of warranty (s.59)
Common remedies: anticipatory breach (s.60), interest and special damages (s.61)
50MdiscussContract Law - Restraint of Trade, Acceptance, Coercion and Undue Influence
(a) "Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void." Discuss the statement along with the circumstances in which such agreements have been considered valid by the courts. (20 marks)
(b) "Any departure from the terms of the offer or the addition of any qualification while accepting the offer vitiates the acceptance unless it is agreed to by the offeror." Elucidate the statement in the light of the provisions of the Indian Contract Act, 1872 and established principles. (15 marks)
(c) "The law draws a distinction between coercion and undue influence. Coercion in the execution of a contract occurs when there is a physical compulsion of the person. In contrast, undue influence may exist without violence or threats of violence against the victim." In the light of this statement, distinguish between coercion and undue influence referring to relevant provisions and presumptions raised under the Indian Contract Act, 1872. (15 marks)
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(a) "हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण बृति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य है।" इस कथन की विवेचना उन सभी परिस्थितियों, जिनमें न्यायालयों ने ऐसे करारों को वैध करार दिया हो, के साथ कीजिए। (20 अंक)
(b) "प्रतिग्रहण के समय प्रस्थापना की शर्तों को स्वीकार नहीं करना या उसमें कोई विशेषता जोड़ना प्रतिग्रहण को दोषपूर्ण कर देता है, जब तक कि प्रस्थापक उसे स्वीकार न कर ले।" भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों तथा स्थापित सिद्धांतों के आलोक में इस कथन का विशदीकरण कीजिए। (15 अंक)
(c) "विधि द्वारा प्रपीड़न एवं असम्यक् असर में विभेद किया गया है। किसी संविदा के निष्पादन में प्रपीड़न तब होता है जब किसी व्यक्ति पर शारीरिक बल (हिंसा) का प्रयोग होता है। इसके विपरीत, असम्यक् असर पीड़ित के विरुद्ध हिंसा या हिंसा की धमकियों के बिना भी हो सकता है।" इस कथन के आलोक में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों एवं उक्त उपधारणाओं के संदर्भ में प्रपीड़न एवं असम्यक् असर में भेद कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) compare: paired headings or table > key differences > significance > conclusion Full marks: Precise statutory citations, correct case ratios, and clear application to the specific legal principles.
Cite Section 27 and the 'to that extent' (severability) qualifier
Explain Indian position: partial restraints also void (Madhub Chunder v Rajcoomar Doss, 1874), unlike English reasonableness test (Nordenfelt)
Statutory exceptions: sale of goodwill (Exception to s.27); Partnership Act ss.11(2), 36(2), 54, 55(3)
Judicially upheld: restraints during the term of employment/contract (Niranjan Shankar Golikari 1967; Gujarat Bottling v Coca Cola 1995)
Cite Section 7(1): acceptance must be absolute and unqualified (mirror-image rule)
Explain that a counter-offer rejects and destroys the original offer (Hyde v Wrench)
Counter-offer becomes a new offer binding only if the offeror accepts it
Cite Indian authority (Haridwar Singh v Bagun Sumbrui 1972; Padia Timber v Visakhapatnam Port Trust 2021)
50MexplainContract Performance, Competition Law, Environmental Law Principles
(a) "The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless the performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or of any other law." Explain the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. (20 marks)
(b) "Both horizontal and vertical agreements are included in Section 3 of the Competition Act, 2002 even when horizontal agreements are considered more harmful in comparison to vertical agreements." Discuss. (15 marks)
(c) "The 'precautionary principle' and the 'polluter pays principle' are essential principles of the sustainable development." Explain both the principles and also their contribution in sustainable development referring to relevant case-laws. (15 marks)
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(a) "संविदा के पक्षकारों को या तो अपने-अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से संविदा विधि या किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गयी हो।" इस कथन की भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। (20 अंक)
(b) "क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) एवं उद्वधिर (वर्टिकल) दोनों प्रकार के करारों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 में शामिल किया गया है, हालांकि क्षैतिज करारों को उद्वधिर करारों की तुलना में अधिक हानिकारक माना जाता है।" विवेचना कीजिए। (15 अंक)
(c) "'एहतियाती सिद्धांत' एवं 'प्रदूषणक भुगतान सिद्धांत' सतत विकास के मूलभूत सिद्धांत हैं।" दोनों सिद्धांतों की एवं उनके सतत विकास में योगदान की व्याख्या सुसंगत बाद-विधियों के संदर्भ में कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (b) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (c) explain: definition/context > points in order > small example > short close Full marks: Precise statutory citations, clear distinction between concepts, relevant case law with ratio, and balanced analysis.
Cite Section 37 (both paragraphs: duty to perform/offer; representatives bound)
Offer to perform: valid tender and its conditions under Section 38
(a) "Right to Information, for citizens to secure access to information under the control of public authorities, is an important enactment." Discuss. Also describe the obligations of public authorities as mentioned in the Act. (20 marks)
(b) "To enforce the arbitration agreement, the terms of the agreement must be clear and certain." Explain. (15 marks)
(c) Discuss the remedies for infringement of trademark and passing off available to the trademark owner. (15 marks)
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(a) "सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना में सुरक्षित पहुंच बनाने हेतु, एक महत्वपूर्ण अधिनियमन है।" विवेचना कीजिए। अधिनियम में उल्लिखित लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का भी वर्णन कीजिए। (20 अंक)
(b) "मध्यस्थम करार को प्रवर्तित करने के लिए करार के निबंधन (शर्तें) स्पष्ट एवं निश्चित होने चाहिए।" व्याख्या कीजिए। (15 अंक)
(c) व्यापार-चिह्न (ट्रेडमार्क) के अतिलंघन एवं चला देने (पासिंग ऑफ) के लिए व्यापार-चिह्न स्वामी के पास उपलब्ध उपचारों का वर्णन कीजिए। (15 अंक)
Answer approach & key points
Framework: Issue > Rule > Authority > Application. (a) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close | (b) explain: definition/context > points in order > small example > short close | (c) discuss: intro > 3-4 dimensions > example > balanced close Full marks: Precise statutory citations, clear distinction between concepts, and relevant case law.
Constitutional basis: Art 19(1)(a) right to know (Raj Narain 1975; S.P. Gupta 1981) and significance of the Act
Public authority (s.2(h)) and its reach (Thalappalam 2013; CJI office 2019)
Section 4 obligations: records, proactive disclosure of 17 items, reasons for decisions, suo motu dissemination
Section 5-7 obligations: designate PIOs/APIOs, assist, transfer in 5 days, 30 days/48 hours, reasons and appeal details
Section 7: definition, writing requirement, forms incl. electronic communication, incorporation by reference
Essential attributes of an arbitration agreement (K.K. Modi 1998; Bihar State Mineral Dev. Corp. 2003)
Jagdish Chander v Ramesh Chander (2007): tentative/optional clause is not an arbitration agreement
Consequence of uncertainty and courts' effort to save pathological clauses (Enercon 2014)